राजस्थान हाइकोर्ट का अवैध खनन को लेकर बड़ा आदेश,कमेटी बनाने के दिए निर्देश

Jaipur news: राजस्थान हाईकोर्ट ने बस्सी के घाटा गांव में अवैध खनन से जुडे मामले में खान निदेशक को कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने खान निदेशक को कहा है कि वह संबंधित एरिया के खान अधिकारी को शामिल करते हुए, एक जांच कमेटी बनाए. यह कमेटी अवैध खनन की सत्यता की जांच कर दो माह में अपनी रिपोर्ट खान निदेशक को सौंपे. वहीं यदि अवैध खनन की शिकायत सही पाई जाती है तो खान निदेशक अवैध खनन रोकने के लिए उचित कार्रवाई करे.

जनहित याचिका का निस्तारण 
 इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि यदि अवैध खनन पाए जाने पर खान विभाग उसे नहीं रोकता है, तो वह इस याचिका को पुनर्जीवित करा सकता है. एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश दीपक कुमार जांगिड की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता संजय भारती ने अदालत को बताया कि बस्सी तहसील के गांव घाटा में स्थित खसरा नंबर 241 और 242 में कुछ लोग अवैध रूप से खनन कार्य कर रहे हैं. खनन के दौरान विस्फोट किए जाते हैं. जिससे पहाड कमजोर हो रहा है. राजस्व रिकॉर्ड में यह दोनों खसरा नंबर गैर मुमकिन पहाड और चरागाह भूमि के रूप में दर्ज हैं. इसके अलावा खान विभाग ने किसी भी व्यक्ति को यहां खनन करने की अनुमति भी नहीं दी है.

अवैध खनन की शिकायत सही 
 याचिकाकर्ता की ओर से से इस संबंध में स्थानीय प्रशासन और खान विभाग को लिखित में शिकायत दी गई, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. ऐसे में विभाग को निर्देश दिए जाए कि वह यहां चल रही अवैध खनन गतिविधियों को रुकवाए और पहाड का संरक्षण करे. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने खान निदेशक को अवैध खनन की शिकायत की सत्यता जांचने के लिए कमेटी गठित करने को कहा है.