Jan Samman Yojana: राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए सीएम अशोक गहलोत की ओर से लॉन्च किए गए जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट में लोगों ने भागीदारी दिखाना शुरू कर दिया है. इसके साथ ही इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिये पात्रता से लेकर कॉन्टेस्ट में किस तरह के वीडियोज शामिल होंगे इसको लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है.


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पहले दिन का रिजल्ट 10 जुलाई को 
इसमें 30 सैकंड से 120 सैकंड तक के वीडियो में राज्य सरकार की योजनाओ के फायदे, जानकारी और लोगों को जागरूक करने का मैसेज देकर जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर 1 हजार से 1 लाख तक पुरस्कार जीत सकते है.पहले दिन के कॉन्टेस्ट का रिजल्ट 10 जुलाई को ऑनलाइन जारी किया जाएगा.


 



 2 मिनट का वीडियो और बस बन गई बात
राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार के लिए शुरू की गई प्रतियोगिता "जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट'' में प्रतियोगी 2 मिनट से ज्यादा बड़ा वीडियो अपलोड नहीं कर सकेंगे. कम से कम 30 सैकंड और अधिकतम 2 मिनट के वीडियो में प्रतियोगी को सरकार के योजनाओं के लाभ, उस योजना की संक्षिप्त में सही जानकारी और लोगों को जागरूक करने का संदेश देना होगा. सात जुलाई से शुरू हुई ये प्रतियोगिता 6 अगस्त तक चलेगी, जिसमें हर रोज आने वाले सभी वीडियो की देखकर चयनित बेस्ट वीडियों बनाने वाले को पुरस्कार दिया जाएगा. ये पुरस्कार एक हजार रुपए से लेकर एक लाख रुपए तक का होगा. ये पुरस्कार हर दिन दिए जाएंगे.


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महंगाई राहत कैंप 
वीडियो में पूरा फोकस महंगाई राहत कैंप में मिले लाभ को दर्शाना रहेगा. साथ ही राज्य सरकार की ओर से दी गई योजनाओं से प्राप्त लाभ और इनसे लाभार्थी के जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तन को भी इस वीडियो के जरिए बताना होगा. सरकार ने वीडियो बनाकर अपलोड करने वालों के लिए एक शर्त रखी है कि ये वीडियो जो अच्छे होंगे उन्हें सरकार प्रचार-प्रसार के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी संचालित कर सकेगी. इस पर वीडियो बनाने वाला आपत्ति नहीं कर सकेगा. प्रतिभागी को वीडियोज बनाकर ऑनलाइन अपने कम से कम 2 मीडिया हैंडल पर हैशटैग के साथ #JansammanJaiRajasthan का प्रयोग करते हुए अपलोड करके उन वीडियोज का लिंक वेबसाइट Jansamman.rajasthan.gov.in पर शेयर करना होगा


ये है पात्रता
आयोजना विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता में केवल राजस्थान का निवासी ही भाग ले सकेगा. जिसका जन-आधार कार्ड बना होगा.


 जन आधार कार्ड के जरिए ही प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकेगा, जो सरकार के बनाए पोर्टल पर होगा.


इस प्रतियोगिता में जिन प्रतिभागियों के वीडियों चयन समिति को सबसे अच्छे लगेंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा.
 इसमें प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 50 हजार रुपए, तृतीय पुरस्कार 25 हजार रुपए और 100 प्रेरणा पुरस्कार के रूप में 1 हजार रुपए प्रत्येक को दिए जाएंगे..


प्रक्रिया
पुरस्कार के लिए श्रेष्ठ वीडियोज के चयन के लिए दो स्तर पर प्रक्रिया अपनाई जाएगी. इसमें पहले स्क्रीनिंग समिति हर रोज वीडियोज की स्क्रीनिंग करेगी, जिसके आयोजना विभाग की ओर से एक 15 सदस्यीय स्क्रीनिंग पैनल बनाया है. जिसमें आयोजना विभाग और सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के कर्मचारी और नामित किए गए विशेषज्ञ है.


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स्क्रीनिंग
स्क्रीनिंग करने के बाद चयनित श्रेष्ठ वीडियोज को द्वितीय स्तरीय चयन समिति (राज्य स्तरीय चयन समिति) को उसी दिन पोर्टल पर ऑनलाइन भेजे जाएंगे. दूसरी राज्य स्तरीय चयन समिति पोर्टल पर ऑनलाइन मिले सभी वीडियोज में से राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 100 प्रेरणा पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन करेगी. इस समिति में हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के स्तर पर एक स्वतंत्र विषय विशेषज्ञ शामिल है. ये समिति विजेताओं का चयन करके अपनी अनुशंषा आयोजना विभाग को पोर्टल पर ऑनलाइन भेजेगी. राज्य स्तरीय चयन समिति से अनुशंषा मिलने के बाद अगले दिन विभाग वेबसाईट Jansamman.rajasthan.gov.in पर परिणाम जारी करेगा. परिणाम जारी होने के बाद उसी दिन विजेताओं के बैंक खाते (जो जनआधार से लिंक है) में ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से पुरस्कार की राशि ट्रांसफर की जाएगी.


 1 करोड़ 80 लाख परिवारों ने करवाया पंजीकरण
बहरहाल, राज्य सरकार द्वारा महंगाई से राहत देने के लिए संचालित 10 जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से कोई भी पात्र परिवार वंचित नहीं रहे....इसके लिए जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट की शुरूआत की है. इस कॉन्टेस्ट के माध्यम से जहां महंगाई राहत अभियान में आमजन की सहभागिता निरन्तर बनाये रखने में सहायता मिलेगी. वहीं लोगों को सरकार की अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी भी प्राप्त हो सकेगी..... प्रदेश में संचालित महंगाई राहत कैम्पों में अब तक प्रदेश के लगभग 1 करोड़ 80 लाख परिवारों ने पंजीकरण करवाया है.....इस वीडियो कॉन्टेस्ट के माध्यम से शेष रहे करीब 15 लाख परिवारों को जोड़ने का काम हो सकेगा.


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