Rajasthan New Districts: आधार से लेकर जरूरी कागजातों में करना होगा संशोधन, प्रदेश के तमाम लोगों को एक बार फिर से बदलना होगा अपना पता...
Aadhaar and Janadhaar Address Update: तीन संभाग और नौ जिलों को समाप्त करने के निर्णय के बाद, स्थानीय नागरिकों को अपने आधार कार्ड, जनाधार कार्ड और अन्य सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों में आवश्यक संशोधन करना होगा. इसके अलावा, सरकारी भवनों के नाम भी फिर से बदले जाएंगे. यह निर्णय न केवल प्रशासनिक संरचना में बदलाव लाएगा, बल्कि नागरिकों के लिए भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएगा.
Rajasthan New District Cancelled: राजस्थान में तीन नए संभाग और नौ नए जिलों को समाप्त करने की अधिसूचना रविवार को जारी कर दी गई. इसके परिणामस्वरूप, स्थानीय नागरिकों को अपने आधार कार्ड, जनाधार कार्ड सहित सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों में संशोधन कराना होगा. इसके अलावा, सरकारी भवनों के नाम भी बदले जाएंगे. इन नए जिला मुख्यालयों पर पहले ही 12 विभागों के पद स्वीकृत किए जा चुके थे, लेकिन अब इन पदों के बारे में संबंधित विभागों को फिर से निर्णय लेना होगा.
पाली में नगर निगम के भविष्य पर संकट
पाली में नगर निगम के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. संभाग समाप्त होने के बाद, निगम को आबादी के आधार पर बनाए रखने या हटाने का निर्णय लिया जाएगा. इसके अलावा, पाली, सिरोही और जालोर के निवासियों को संभाग स्तरीय कार्यों के लिए जोधपुर जाना होगा, जिससे उनकी दैनिक गतिविधियों में परेशानी हो सकती है.
बांसवाड़ा और डूंगरपुर
बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के लोगों को अब अपने काम के लिए उदयपुर जाना होगा, जो कि बांसवाड़ा से लगभग १६५ किलोमीटर दूर है. आदिवासी क्षेत्र की योजनाओं पर निगरानी बढ़ाने और राजस्व अपील सुनने के लिए संभाग का गठन किया गया था, लेकिन अब लोगों को अपने काम के लिए उदयपुर जाना होगा.
बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के लोगों को अब अपने काम के लिए उदयपुर जाना होगा, जो कि बांसवाड़ा से लगभग १६५ किलोमीटर दूर है. आदिवासी क्षेत्र की योजनाओं पर निगरानी बढ़ाने और राजस्व अपील सुनने के लिए संभाग का गठन किया गया था, लेकिन अब लोगों को अपने काम के लिए उदयपुर जाना होगा.
पांच गुना दर पर खरीद ली थी जमीन
गंगापुरसिटी में राइजिंग राजस्थान के दौरान लगभग एक हजार करोड़ रुपये के एमओयू हुए थे. लेकिन अब जिला मुख्यालय का दर्जा और जिला स्तरीय सुविधाएं समाप्त होने से इन परियोजनाओं पर असर पड़ सकता है. हालांकि, जिला मुख्यालय परिसर के लिए सरकारी भूमि आवंटित की गई थी, जिससे सीधे तौर पर लोगों पर असर नहीं होगा. लेकिन उन लोगों पर असर अवश्य होगा, जिन्होंने इस प्रस्तावित परिसर के पास लगभग पांच गुना दर पर जमीन खरीद ली थी.
गंगापुरसिटी में राइजिंग राजस्थान के दौरान लगभग एक हजार करोड़ रुपये के एमओयू हुए थे. लेकिन अब जिला मुख्यालय का दर्जा और जिला स्तरीय सुविधाएं समाप्त होने से इन परियोजनाओं पर असर पड़ सकता है. हालांकि, जिला मुख्यालय परिसर के लिए सरकारी भूमि आवंटित की गई थी, जिससे सीधे तौर पर लोगों पर असर नहीं होगा. लेकिन उन लोगों पर असर अवश्य होगा, जिन्होंने इस प्रस्तावित परिसर के पास लगभग पांच गुना दर पर जमीन खरीद ली थी.
आसमान छूने लगे जमीनों के दाम
दूदू में जिला बनने के बाद जमीनों के दाम आसमान छूने लगे थे. प्रति बीघा कीमत 10 लाख रुपये तक पहुंच गई थी, जबकि हाईवे के पास यह कीमत 40 लाख रुपये तक पहुंच गई थी. लेकिन अब जिला दर्जा समाप्त होने से जमीनों की कीमतें गिर सकती हैं. जिले में सुविधाएं बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए कारोबार में वृद्धि हुई थी, जिससे कई कंपनियों, बैंकों और ऑटोमोबाइल शोरूम के कार्यालय खुल गए थे.
दूदू में जिला बनने के बाद जमीनों के दाम आसमान छूने लगे थे. प्रति बीघा कीमत 10 लाख रुपये तक पहुंच गई थी, जबकि हाईवे के पास यह कीमत 40 लाख रुपये तक पहुंच गई थी. लेकिन अब जिला दर्जा समाप्त होने से जमीनों की कीमतें गिर सकती हैं. जिले में सुविधाएं बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए कारोबार में वृद्धि हुई थी, जिससे कई कंपनियों, बैंकों और ऑटोमोबाइल शोरूम के कार्यालय खुल गए थे.
अनूपगढ़ एक सीमावर्ती क्षेत्र है, जो विकास की मुख्यधारा से कटा हुआ है. यहाँ के लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है. हाल ही में यहाँ जिला अस्पताल की घोषणा हुई थी, जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था. वहीं शाहपुरा की बात करें तो यह अजमेर संभाग में आता है, जबकि भीलवाड़ा उदयपुर संभाग में था. शाहपुरा में जिला मुख्यालय परिसर के लिए जगह पहले ही चिन्हित की जा चुकी थी.
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