Rajasthan News:PHED इंजीनियर्स के 133 नए पद खटाई में जाते दिख रहे है.क्योंकि सरकार नए जिलों के पुनर्गठन पर बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी.इसलिए इंजीनियर्स की इस साल होने वाली रेगुलर डीपीसी में नए पदों को शामिल नहीं किया जाएगा.


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राजनीतिक लाभ के लिए बढाए नए पद?
पिछले साल,पिछली सरकार ने जलदाय विभाग में 133 नए पद बढाए तो थे,लेकिन विवादों के बीच डीपीसी नहीं हो पाई थी.लेकिन अबकी बार रेगुलर डीपीसी तो होगी,पर नए पदों को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा.



इसकी वजह ये है कि पिछली सरकार में नए जिलों के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही तस्वीर क्लीयर हो पाएगी.जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी कहते है कि जिलों की कमेटी रिपोर्ट देगी,तब स्पष्ट हो जाएगा.हालांकि बताया जा रहा है कि पिछली सरकार के फैसलों को पलटते हुए सरकार बढाए हुए पदों को घटा सकती है.



CE से लेकर JEN तक घट सकते पद
पदनाम...........वर्तमान स्वीकृत पद........ये नए पद खटाई में
मुख्य अभियंता........ 8 ............. 3


अति.मुख्य अभियंता.... 29 ............. 10
अधीक्षण अभियंता...... 85 ............. 45


अधिशाषी अभियंता..... 472 .............. 18
कनिष्ठ अभियंता........ 1143 .............. 57



RPSC फाइल भेजी गई
जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का कहना है कि RPSC फाइल भेजी गई है.RPSC से तारीख मिलते ही डीपीसी के लिए मीटिंग होगी.पिछले साल नए पद बढ़ाए गए थे,लेकिन डीपीसी ना होने से प्रमोशन नहीं हुए थे.इंजीनियर्स के संगठनों ने मंत्री से इस संबंध में 3-4 बार मुलाकात की थी.


 



क्या बिना विवादों के हो पाएगी डीपीसी?
राज्य में जल जीवन मिशन का काम भी आधा हो चुका,ऐसे में नए पद बढाने को मंशा कम ही दिखाई दे रही है.हालांकि जेईएन के पद जरूर बढाए जा सकते है,क्योकि विभाग में फील्ड इंजीनियर्स की कमी खल रही है.ये भी बडा दिलचस्प होगा कि क्या बिना विवादों के PHED में रेगुलर डीपीसी हो पाएगी या नहीं?.


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