Rajasthan News : राजस्थान में 4 लाख `सरकारी भर्ती` और 10 लाख को `रोजगार` की बात क्यों कर रही सरकार?

Rajasthan Jobs : राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट के दौरान घोषणा की कि अगले 5 सालों में 4 लाख पदों पर सरकारी नौकरियां दी जाएंगी. इस साल के लक्ष्य को 70 हजार से बढ़ाकर एक लाख सरकारी नौकरियां देने का ऐलान किया गया. इसके अलावा, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मिलाकर कुल 10 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करने की भी घोषणा की गई.

Rajasthan News : एक महीने पहले प्रदेश की भजनलाल सरकार ने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया, जिसमें रोजगार और नौकरियों से जुड़ी कई घोषणाएं की गईं. इसमें 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने और 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियों की पेशकश की गई. लेकिन इस घोषणा के बाद से ही युवा बेरोजगारों के बीच उलझन की स्थिति पैदा हो गई है कि सरकार के बजट में दिए गए इन आंकड़ों को कैसे समझा जाए. इस रिपोर्ट में सरकार द्वारा उपयोग किए गए "नौकरी" और "रोजगार" शब्दों के महत्व को समझाया गया है.

राजस्थान में 10 लाख युवाओं को रोजगार

राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट के दौरान घोषणा की कि अगले 5 सालों में 4 लाख पदों पर सरकारी नौकरियां दी जाएंगी. इस साल के लक्ष्य को 70 हजार से बढ़ाकर एक लाख सरकारी नौकरियां देने का ऐलान किया गया. इसके अलावा, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मिलाकर कुल 10 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करने की भी घोषणा की गई.

युवा नीति 2024 लाने की हुई थी घोषणा 

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने हर साल समय पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित करके युवाओं को रोजगार देने और युवा नीति 2024 लाने की घोषणा की थी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें सिर्फ सरकारी नौकरियां ही नहीं बल्कि प्राइवेट नौकरी, स्टार्टअप्स, और स्किल अपग्रेडेशन के माध्यम से युवाओं के विकास के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे.

10 करोड़ की फंडिंग शामिल 

सरकार ने बजट में जिन 10 लाख रोजगार के अवसरों की घोषणा की है, उनमें सरकारी और निजी क्षेत्रों में कौशल उन्नयन के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाएंगे. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित काउंसलिंग की सुविधा, राज्य कौशल नीति के तहत पाठ्यक्रमों को प्रासंगिक बनाकर दो साल में डेढ़ लाख युवाओं को प्रशिक्षण देना, अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप कार्यक्रम चलाना, स्टार्टअप्स की स्थापना के लिए अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का संचालन, स्टार्टअप्स को फंड ऑफ फंड के माध्यम से इक्विटी फंडिंग द्वारा वित्तीय सहायता देना, और आई स्टार्ट फंड के तहत 10 करोड़ रुपये की फंडिंग प्रदान करना शामिल है.

"नौकरी" और "रोजगार" दो अलग-अलग बातें 

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि "नौकरी" और "रोजगार" दो अलग-अलग बातें हैं. आने वाले समय में सरकार रोजगार के कई साधन और अवसर उपलब्ध कराएगी, जिसमें सरकारी और निजी दोनों सेक्टर शामिल होंगे. ये रोजगार न केवल राजस्थान में बल्कि अन्य राज्यों और देश-विदेश में भी हो सकते हैं. इसके अलावा, युवाओं द्वारा स्थापित स्टार्टअप्स को भी इस श्रेणी में शामिल किया गया है.