Rajasthan Scheduled Tribe Students: राजस्थान के अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि पिछले दो वर्षों से नहीं मिली है, जिससे उनकी शिक्षा पर असर पड़ रहा है. यह स्कॉलरशिप अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उनकी शैक्षिक प्रगति में मदद करने के लिए दी जाती है, लेकिन इसके अभाव में छात्रों को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.


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राजस्थान के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है! केंद्र सरकार ने राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को लंबित स्कॉलरशिप का भुगतान करने का आदेश दिया है. यह आदेश 2022-23 और 2023-24 के अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत बकाया राशि के लिए है. इससे उन छात्रों को लाभ होगा जो लंबे समय से इस राशि का इंतजार कर रहे थे. जल्द ही, राजस्थान के अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र और छात्राओं को उनकी लंबित स्कॉलरशिप का भुगतान किया जाएगा. यह खबर न केवल छात्रों के लिए बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक बड़ी राहत होगी.


राजस्थान के अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि पिछले दो वर्षों से नहीं मिली है. यह स्कॉलरशिप मैट्रिक पास करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है. लेकिन दुर्भाग्य से, यह राशि पिछले दो साल से छात्रों को नहीं दी गई है, जिससे उनकी शिक्षा पर असर पड़ रहा है. इससे छात्रों को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उनकी शैक्षिक प्रगति बाधित हो रही है.


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केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि केंद्र सरकार ने 250 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया है, जिससे अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत शैक्षणिक वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया जा सकेगा. यह फैसला अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा सहारा होगा और उनकी शिक्षा में मदद करेगा. 



उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवंटित बजट में 250 करोड़ रुपये बकाया है, जिसमें वर्ष 2022-23 के 19245.77 लाख रुपये और वर्ष 2023-24 के 5754.23 लाख रुपये शामिल हैं. यह स्कॉलरशिप आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को दी जाती है, जो सरकारी और निजी दोनों स्कूल के छात्रों के लिए उपलब्ध है. यह स्कॉलरशिप सीधे छात्रों के बैंक अकाउंट में भेजी जाती है. 


राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि कई बार बढ़ाई जा चुकी है, जैसे कि 31 जुलाई, 2024 तक. इसके अलावा, विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न आदेश और दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं ताकि स्कॉलरशिप की प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाया जा सके.


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