Rajasthan Transport Department News:  परिवहन विभाग को राज्य सरकार ने 8100 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य आवंटित कर दिया है. पिछले वित्त वर्ष में करीब 95 फीसदी राजस्व लक्ष्य पूरा करने वाले विभाग का इस बार 14 फीसदी राजस्व लक्ष्य बढ़ाया गया है. परिवहन विभाग ने अब आरटीओ रीजनवार भी राजस्व लक्ष्य आवंटित कर दिया है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING


अप्रैल माह में लोकसभा चुनाव होने के चलते परिवहन विभाग के राजस्व लक्ष्य अर्जन पर आंशिक रूप से असर दिख रहा है. दरअसल परिवहन विभाग के उड़नदस्ते इन दिनों चुनाव के लिए वाहन अधिग्रहण के कार्य में जुटे हुए हैं, ऐसे में वाहन चैकिंग से जुड़ा कार्य प्रभावित हो रहा है.


इस बीच परिवहन मुख्यालय ने प्रत्येक आरटीओ रीजन को राजस्व लक्ष्य आवंटित कर दिया है. परिवहन विभाग को इस वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने 8100 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य दिया है. दरअसल पिछले वित्त वर्ष में परिवहन विभाग को 7100 करोड़ रुपए का लक्ष्य मिला था, जिसमें से विभाग ने 6714 करोड़ रुपए राजस्व अर्जित किया था.


ऐसे में करीब 14 फीसदी वृद्धि के साथ इस बार राजस्व लक्ष्य 8100 करोड़ रुपए कर दिया गया है. आवंटित राजस्व लक्ष्य में सर्वाधिक लक्ष्य जयपुर आरटीओ प्रथम रीजन का है। जबकि सबसे कम राजस्व लक्ष्य दौसा आरटीओ रीजन का रखा गया है.
 


परिवहन विभाग का 8100 करोड़ का राजस्व लक्ष्य



- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व लक्ष्य किए गए आवंटित
- जयपुर आरटीओ प्रथम को 1201.36 करोड़ रुपए का मिला लक्ष्य
- जयपुर आरटीओ द्वितीय को 585.91 करोड़ का मिला लक्ष्य
- अजमेर RTO को 711.19 करोड़, जोधपुर RTO को 805.29 करोड़
- भरतपुर RTO को 333.58 करोड़, अलवर RTO को 382.38 करोड़


- सीकर RTO को 643.63 करोड़, दौसा RTO को 249.22 करोड़ लक्ष्य
- पाली RTO को 380.88 करोड़, उदयपुर RTO को 720.31 करोड़ लक्ष्य
- चित्तौड़गढ़ RTO को 567.67 करोड़, कोटा RTO को 491.56 करोड़
- बीकानेर RTO को 619.28 करोड़ का मिला राजस्व लक्ष्य


- रोडवेज से परमिट, टैक्स के पेटे 101 करोड़ राजस्व की उम्मीद


- बसों के नेशनल परमिट से 220 करोड़ राजस्व की उम्मीद


- पुलिस से प्राप्त चालान सम्बंधी CF से 86.70 करोड़ का लक्ष्य


 


परिवहन विभाग की आयुक्त डॉ. मनीषा अरोड़ा ने प्रत्येक आरटीओ को राजस्व लक्ष्य आवंटित करते हुए निर्देश दिए हैं कि हर महीने का राजस्व लक्ष्य उसी महीने में पूरा करना होगा. अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा और परिवहन आयुक्त मनीषा अरोड़ा द्वारा राजस्व की नियमित समीक्षा की जाएगी। हर माह लक्ष्य पूरा नहीं होने पर बैकलॉग को आगामी माह के लक्ष्य में शामिल कर दिया जाएगा. पुलिस से प्राप्त प्रशमन राशि परिवहन विभाग के राजस्व में शामिल नहीं होगी.


इसे अलग हैड में शामिल किया जाएगा. वहीं विभाग ने सभी आरटीओ रीजन को OTT और नॉन OTT आधारित राजस्व लक्ष्य अलग-अलग आवंटित किए हैं. नॉन OTT आधारित राजस्व के आधार पर ही विभाग हर महीने सभी आरटीओ की मासिक रैंकिंग जारी करेगा.



राजस्व लक्ष्य को लेकर खास बात क्या ?


- जिलेवार देखें तो जयपुर आरटीओ द्वितीय कार्यालय को लक्ष्य आवंटित हुआ


- RTO द्वितीय जिला कार्यालय को 285.07 करोड़ का टारगेट आवंटित


- पिछले वर्ष RTO द्वितीय का लक्ष्य RTO प्रथम के टारगेट में जोड़ा गया था


- जयपुर RTO प्रथम जिला ऑफिस को सर्वाधिक 1143.47 करोड़ टारगेट


- सादुलशहर DTO ऑफिस को सबसे कम 5.39 करोड़ का राजस्व लक्ष्य


- सलूम्बर को दूसरा सबसे कम 17.61 करोड़ का राजस्व लक्ष्य