सीएम गहलोत के विवादित बयान पर राठौड़ का पलटवार, महिला अत्याचारों में राजस्थान नंबर 1
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विवादित बयान पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है. बीजेपी ने मुख्यमंत्री के बयान की कड़ी निंदा की है.
दिल्ली/ जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विवादित बयान पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है. बीजेपी ने मुख्यमंत्री के बयान की कड़ी निंदा की है. बीजेपी सांसद राजवर्धन सिंह राठौड़ ने अशोक गहलोत के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बलात्कारियों के मनोवैज्ञानिक बन रहे हैं, जबकि उन्हें कानून-व्यवस्था और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों को रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए जिससे महिलाओं की सुरक्षा हो सकती है.
राजस्थान के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी है. उनका गैर जिम्मेदाराना बयान आया है. उनका कहना है कि बलात्कारियों को मौत की सजा से हत्याएं बढ़ती है. महिला अत्याचारों में राजस्थान नंबर वन है.पिछले 1 साल में 31 प्रतिशत क्राइम में इजाफा हुआ है इससे जाहिर होता राजस्थान में कानून का राज खत्म हो चुका है.राजस्थान पुलिस केवल पॉलिटिकल इंटेलिजंस का काम कर रही बजाय इसके महिलाओं की सुरक्षा करनी चाहिए.
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रेप के दोषियों को फांसी देने के कानून बनने से हत्या की घटनाएं बढ़ी- सीएम गहलोत
बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विवादित बयान दिया है. गहलोत ने कहा कि जब से रेप के दोषियों को फांसी देने का कानून लागू हुआ है उसके बाद देशभर में रेप के बाद हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं. मुख्यमंत्री गहलोत ने शुक्रवार को दिल्ली में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान यह बयान दिया. उन्होंने कहा कि निर्भया कांड के बाद आरोपियों को फांसी देने की मांग जोर पकड़ी और उसके बाद कानून लागू हुआ. तब से लेकर अब तक रेप के बाद महिलाओं की हत्या के मामलों में इजाफा हुआ है.
लंपी बीमारी पर सरकार बेखबर- राज्यवर्धन राठौड़
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राजस्थान में गायों में फैल रही लंपी स्किन बीमारी को लेकर कहा है कि अगर लोगों को बीमारी के लक्षण नजर आते हैं तो स्थानीय अधिकारियों को उसके बारे में बताएं. साथ ही राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आरोप लगाने के अलावा भी सरकार को ध्यान देना चाहिए. केंद्र सरकार बीमारी को लेकर कदम उठा रही है केंद्रीय राज्य मंत्री ने राजस्थान में एक बैठक ली है और आज जोधपुर में भी पशुपालन के अधिकारियों के साथ बैठक हुई.
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