Rajasthan Employee Salary Pension: राजस्थान रोडवेज के 13 हजार कर्मचारियों और अधिकारियों का सवाल है. सवाल यह है कि क्या इस बार दिवाली पर उनके घरों में खुशियों की रौनक नहीं आएगी ? रोडवेज प्रशासन की आर्थिक स्थिति देखें तो ऐसा लगता नहीं कि रोडवेज प्रशासन उन्हें दिवाली पर वेतन-पेंशन दे सकेगा. वेतन-पेंशन भी पिछले 2 माह से बकाया है. ऐसे में अब राज्य सरकार व निर्वाचन विभाग के तुरंत दखल देने की जरूरत है.


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राजस्थान रोडवेज जो प्रदेश की लाइफलाइन मानी जाती है. आज इसके अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने विकट संकट खड़ा हो गया है. राज्य सरकार में 1 तारीख को वेतन की गारंटी रहती है, लेकिन रोडवेज में अब कर्मचारियों को 2 माह तक वेतन का इंतजार करना पड़ रहा है. रोडवेजकर्मियों को सितंबर और अक्टूबर माह का वेतन नहीं मिल सका है. अब चूंकि दिवाली के आगमन में भी महज 10 दिन बचे हैं, ऐसे में यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या रोडवेज प्रशासन कर्मचारियों को दिवाली पर वेतन-पेंशन दे सकेगा ? रोडवेज की आर्थिक स्थिति फिलहाल ऐसी नहीं है कि रोडवेजकर्मियों को वेतन-पेंशन जारी किया जा सके. दरअसल रोडवेज प्रशासन को बसों के संचालन के पेटे हर माह करीब 160 करोड़ रुपए की आय होती है. लेकिन बसों के संचालन खर्च और वेतन-पेंशन पर हर माह करीब 250 करोड़ रुपए खर्चा आता है. ऐसे में रोडवेज प्रशासन को हर माह करीब 90 करोड़ रुपए का घाटा झेलना पड़ रहा है.


ट्रेजरी में कितने बिल के भुगतान बकाया ?


- राज्य सरकार के स्तर पर रोडवेज के लंबित चल रहे 209.98 करोड़ रुपए


- रोडवेज प्रशासन ने कोष कार्यालय, सचिवालय को इसके बिल भेजे हुए


- RTIDF की तृतीय किश्त के पेटे 103.75 करोड़ रुपए लंबित


- सितंबर की रियायती यात्राओं के पुनर्भरण के 33.23 करोड़ लंबित


- इसके अलावा RSPF&FSCL से स्वीकृत लोन के 73 करोड़ लंबित


- रोडवेज में पिछले 2 माह के वेतन और पेंशन चल रहे बकाया


- वेतन-पेंशन देने के लिए करीब 90 करोड़ की राशि की दरकार


- रोडवेज प्रशासन ने राज्य सरकार से मांगी 50 करोड़ की राशि


दरअसल रोडवेज के हर माह के 90 करोड़ के घाटे को देखते हुए राज्य सरकार स्तर से सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है. इसमें 200 करोड़ की राशि प्रतिवर्ष राज्य सरकार की ओर से संचालन के लिए सहायता स्वरूप दिए जाने और 622.72 करोड़ रुपए की राशि 6 किश्तों में दिए जाने का प्रावधान किया गया है. 622.72 करोड़ की यह राशि राजस्थान ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फंड से दी जाती है. अक्टूबर माह में कोष कार्यालय यानी ट्रेजरी से रोडवेज प्रशासन को मात्र 59.77 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं. अब रोडवेज के प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर कम से कम 50 करोड़ रुपए जारी करने के लिए पत्र लिखा है.


रोडवेज प्रशासन को कितनी राशि की जरूरत ?


- सितंबर माह के वेतन-पेंशन देने के लिए 90 करोड़ राशि चाहिए


- डीजल और स्पेयर पार्ट्स के लिए 80 करोड़ रुपए चाहिए


- अक्टूबर का वेतन-पेंशन दिया जाए तो भी 90 करोड़ राशि चाहिए होगी


- राज्य सरकार के स्तर पर 209 करोड़ रुपए हैं लंबित


- यह पूरी राशि प्राप्त हो तब दोनों माह का वेतन-पेंशन देना होगा संभव


- RTIDF की 622 करोड़ में से अभी तक 415.22 करोड़ बकाया


ऐसे में एक तरफ जब रोडवेज कर्मचारियों के लिए वेतन-पेंशन देने में ही परेशानी हो रही है. तब दिवाली पर रोडवेजकर्मियों के लिए बोनस और एक्सग्रेशिया दिए जाने की बात करना ही बेमानी है. शायद इसीलिए रोडवेज के कर्मचारी संगठन भी अभी बोनस दिए जाने की मांग पर लगभग खामोश हैं.


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