Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा का सत्र 14 जुलाई से,महात्मा गांधी मिनिमम इनकम गारंटी बिल ला सकती सरकार

Rajasthan News: राजस्थान सरकार महात्मा गांधी मिनिमम इनकम गारंटी बिल ला सकती है, राजस्थान विधानसभा का सत्र 14 जुलाई से शुरू होगा.फिलहाल राजस्थान में 93 लाख पेंशनर्स को इस योजना के जरिए पेंशन मिल रही है.

Rajasthan News: राजस्थान में चुनावी साल में गहलोत सरकार महात्मा गांधी मिनिमम इनकम गारंटी बिल लाकर बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगाने जा रही है.14 जुलाई को विधानसभा में गांरटी बिल पेश हो सकता है,जिसके तहत पेंशन और गांव-शहरों में नरेगा योजना के तहत 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी.सरकार इसके लिए कानून बनाने जा रही है.

हर साल 15 प्रतिशत पेंशन बढ़ेगी

राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बनने वाला है,जहां मिनिमम गारंटी इनकम कानून लाने जा रही है.एक्ट लागू होने के बाद पहला पेंशनर्स और दूसरा नरेगा में रोजगार की गारंटी मिलेगी.सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत हर वर्ष 15 प्रतिशत पेंशन में बढ़ोतरी कानूनी रूप से जरूरी होगा.फिलहाल राजस्थान में 93 लाख पेंशनर्स को इस योजना के जरिए पेंशन मिल रही है.राज्य में अब हर माह न्यूनतम 1 हजार रुपए पेंशन दी जा रही है.

नरेगा के तहत 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा

महात्मा गांधी मिनिमम इनकम गारंटी कानून के तहत नरेगा में गांवों और शहरों में 125 दिन का रोजगार देना भी कानून बनाकर अनिवार्य किया जाएगा.सरकार ने इस योजना के लिए 2500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बजट का प्रावधान किया है.

नरेगा में 100 दिन पूरे करने वाले परिवारों को स्थायी रूप से 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा.इसके अलावा विशेष योग्यजन को 100 दिन की जगह 200 दिन का रोजगार मिले सकेगा.सीएम गहलोत ने कल ही पेंशनर्स लाभार्थी संवाद के दौरान कानून लाने का ऐलान किया था.बताया जा रहा है कि सरकार 14 जुलाई को विधानसभा में इस बिल को पेश कर सकती है.

देश का पहला राज्य बनेगा राजस्थान

सीएम अशोक गहलोत सामाजिक सुरक्षा के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखकर देशभर में कानून लागू करने की मांग उठा चुके है.अब राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य होगा,जहां इस तरह का कानून लागू होगा.चुनावी साल में गहलोत सरकार बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है.