पुलिस ने सुरक्षाकर्मी देने से किया इनकार, अब कार पूलिंग की तर्ज पर होगी जजों की सुरक्षा

Jaipur News : पुलिस ने जजों को सुरक्षाकर्मी देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब जजों की सुरक्षा कार पूलिंग की तर्ज पर होगी.

Jaipur News : एक ही रुट होने पर खर्च बचाने के लिए आपने कार पूलिंग का नाम तो सुना होगा, लेकिन अब सुरक्षा उपलब्ध कराने में भी पूल सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है. मामला प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के आवासों की सुरक्षा से जुड़ा है. .जजों के सरकारी आवासों पर सुरक्षा के लिए पूल सिस्टम का सहारा लिया जा रहा है. पुलिस ने इतनी बड़ी तादाद में पुलिस नफरी उपलब्ध कराने से इनकार किया तो राज्य सरकार ने जजों के आवासों का समूह बनाकर सुरक्षा की योजना बनाई है. इसके तहत अब जजों के आवास की सुरक्षा के लिए होमगार्ड जवान तैनात किए जाएंगे, हालांकि इनकी संख्या भी आधी ही होगी.

राजस्थान में जजों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक निर्देश दे चुके हैं. राजस्थान में कोर्ट परिसरों  और जजों के आवास की सुरक्षा की फाइल करीब दो साल से पेंडुलम बनी रही. फाइल पीएचक्यू, गृह विभाग और वित्त विभाग जैसे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाती रही तो कभी आदेश के लिए कोर्ट में पेश की गई. पहले पुलिस महकमे ने सिक्योरिटी देने के लिए संसाधन और मैन पावर की मांग की, तो सरकार ने अतिरिक्त मैन पॉवर देने से इनकार किया तो कभी बजट सत्र के दौरान मंजूरी देने का तर्क दिया. करीब दो साल बाद अब राज्य सरकार ने जजों के सरकारी आवासों पर सुरक्षा उपलब्ध कराने के  निर्देश दिए हैं.  

बार-बार की गई समीक्षा, हर बार नफरी की कमी

पिछले दिनों जजों और उनको आवासीय सुरक्षा उपलब्ध कराने के विभिन्न स्तरों पर आदेशों का मंथन किया गया.   डीआईजी सुरक्षा की अध्यक्षता में इस मुद्दे को लेकर 11 मार्च 2022 को सुरक्षा समूह की बैठक भी हुई थी. बैठक में हाईकोर्ट के जजों सहित सभी जिलों में प्रमुख जजों को निजी एवं आवासीय सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराए जा रहे पुलिस बल के सम्बंध में समीक्षा की गई.   बैठक में सामने आया कि स्वीकृत पदों से अधिक नफरी को न्यायिक अधिकारियों की निजी एवं आवासीय सुरक्षा में लगा दिया गया.   इसके बाद पुलिस मुख्यालय की ओर से 15 जुलाई 2022 को पदों की स्वीकृति के  लिए गृह विभाग को  प्रस्ताव भेजे गए. पुलिस मुख्यालय के अनुसार प्रदेश में 90 से ज्यादा हाईकोर्ट जज, स्पेशल कोर्ट जज, जिला जज, पूर्व जजों के आवासों और उनके साथ   21 जिलों में जजों को 41 पीएसओ, एक एस्कॉर्ट, सुरक्षा गार्ड सहित कुल 174 पुलिसकर्मी दिए गए . पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार से एक एएसआई, 21 हैडकांस्टैबल, 152 कांस्टेबलों के पद सृजित करने की मांग की है. इन पदो पर सालाना 15 करोड 92 लाख रुपए का खर्च आने की बात कही. सरकार ने नए स्वीकृत करने से मना कर दिया.  

 एसीएस-डीजीपी किए तलब तो मिली सुरक्षा
 कोर्ट ने  पिछले दिनों अदालत परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने और जजों की सुरक्षा के मामले में राज्य की अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह और डीजीपी को तलब किया. इसके बाद जजों को सरकारी आवास पर पर सुरक्षा देने के मामले में फाइल तेजी से आगे बढ़ी. वित्त विभाग ने सुझाव दिया कि स्थानीय  पुलिस नफरी से सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए. इस पर सहमति नहीं बनी तो पूल सुरक्षा पर विचार किया गया और होमगार्ड जवान लगाने का प्रस्ताव आगे बढ़ा.  

- वर्ष 2019 में हाईकोर्ट ने प्रदेश के कोर्ट परिसरों को सुरक्षा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए
-  PHQ से कोर्ट सुरक्षा को लेकर प्रस्ताव तैयार कर गृह विभाग भिजवाया
- 19 फरवरी 2020 को गृह विभाग ने पीएचक्यू को सुरक्षा का आंकलन कर नए सिरे से कर पदों का प्रस्ताव मांगा
- एडीजी इंटेलीजेंस ने 4 मार्च 2020 को आईजी पुलिस सुरक्षा की अध्यक्षता में एक छह सदस्यीय कमेटी गठित की
- कमेटी ने  सभी न्यायालय परिसर की सुरक्षा के लिए आवश्यक पुलिस बल एवं संसाधनों का आंकलन-विशेष विश्लेषण तैयार किया
- कमेटी ने न्यायालय परिसर की सुरक्षा के लिए पुलिस बल एवं  डीएफएमडी, सीसीटीवी कैमरा जैसे उपकरणों का प्रस्ताव दिया
-  इस पर बात नहीं बनी तो दस  नवम्बर को  जजों के आवास पर पूल सुरक्षा का फॉर्मूला लाया गया.  
- चार और चार से अधिक जजों के सरकारी आवासीय परिसर, अपार्टमेंट, क्लस्ट कॉलोनी को एक ईकाई मानकर सुरक्षा देने पर सहमति बनी.
- इसके लिए प्रदेश के जजों के आवास की सूची बनाई गई तो  76  समूह बने
- इसके बाद इन समूहों की सुरक्षा के लिए 588 होमगार्ड की जरूरत बताई गई.  
- इन होमगार्ड पर प्रतिदिन नियोजन का खर्च के आधार पर सालाना एक करोड़ 26 लाख 21 हजार की संभावित राशि बताई गई.
- इधर वित्त विभाग ने होमगार्ड की संख्या में कटौती करते हुए जजों के आवास के लिए 228 होमगार्ड जवान तैनातगी के आदेश दिए
- प्रत्येक समूह आवास पर तीन पारियों में एक होमगार्ड जवान तैनात किया जाएगा.  
- अब होमगार्ड मुख्यालय से इनकी तैनातगी की तैयारी की जा रही है