जालोर: राजस्थान पटवार संघ ने मांगों को लेकर निकाली न्याय यात्रा, सरकार के खिलाफ आक्रोश
जालौर में राजस्थान पटवार संघ के पदाधिकारियों ने विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर न्याय यात्रा आक्रोश रैली निकाली. साथ ही कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.
Jalore News: राजस्थान पटवार संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. राजस्थान पटवार संघ ने ज्ञापन से पहले सूरजपोल उद्यान में बैठक कर विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की गई वहीं राजस्थान सरकार के विरोध में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया.
राजस्थान पटवार संघ द्वारा 12 दिन से आमरण अनशन
वहीं न्याय यात्रा आक्रोश रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर निशान्त जैन को ज्ञापन सौंपकर बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजस्थान पटवार संघ एवं राजस्व सेवा परिषद के प्रतिनिधियों के साथ 3 जुलाई एवं 4 अक्टूबर 2021 को हुए समझौते की पालना लगभग डेढ़ वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया. विरोध स्वरूप राजस्थान पटवार संघ द्वारा अपने 7 सूत्री मांग पत्र को लेकर प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र कुमार निमिवाल द्वारा राजस्व मंडल अजमेर के आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन 14 नवंबर से लगातार 12 दिन से आमरण अनशन किया जा रहा है.
आक्रोश रैली निकाली गई
साथ ही धौलपुर जिला अध्यक्ष रामनिवास जाटव 20 नवंबर से एवं नागौर जिला अध्यक्ष बुधाराम जाजड़ा 21 नवंबर से लगातार आमरण अनशन पर चल रहे हैं एवं समस्त राजस्थान के पटवारी काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे हैं. अनशन अवधि मेरे द्वारा केवल जल ग्रहण किया जा रहा है लेकिन 12 दिन का समय व्यतीत होने के बाद भी आज संवेदनशील एवं अमानवीयता देखते हुए राजस्व मंडल राजस्थान विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया है. वहीं जिला अध्यक्ष ने बताया कि 3 जुलाई एवं 4 अक्टूबर को हुए समझौते 7 सूत्री मांग पत्र पर आदेश जारी नहीं होने के कारण आज 25 नवंबर को राज्य के समस्त जिला मुख्यालय पर न्याय यात्रा आक्रोश रैली निकाली गई.
यह रही मांग
आंदोलन अवधि में हुए मुकदमों को वापस लिया जाए और कैडर पुनगर्ठन कर नए पदों का सृजन करने की मांग की गई. कोटा संभाग एवं सवाई माधोपुर में हुए आंदोलन अवधि के अवकाश को उपार्जित अवकाश में परिवर्तन करने की मांग की. साथ ही स्थानांतरण नीति का निर्माण एवं विदेषता से प्रताड़ित करने के उद्देश्य से एवं संगठन को कमजोर करने की नियत से दूर दराज के जिलों में किए गए राजस्व कार्मिकों के स्थानांतरण निरस्त किए जाए.
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नायब तहसीलदार के पद को राजपत्रित अधिसूचित करते हुए 100 प्रतिशत पदौन्नति एवं तहसीलदार पद का 50 प्रतिशत भू अभिलेख से पदौन्नति के माध्यम से भरा जाए. समकक्ष कैडरों के समान वेतनमान का निर्धारण किया जाए. पटवारी ग्रेड पे 2800, वरिष्ठ पटवारी ग्रेड पर 3600 किया जाए. भू अभि. निरीक्षक से नायब तहसीलदार पद पर कार्य व्यव्स्थाथ व्यवस्था के स्थान पर नियमित पदौन्नति करने हुए वरिष्ठ पटवारी से भू अभि. निरीक्षक पद पर हुई वर्ष 2022-23 की पदौन्नति को रिव्यू करते हुए रिक्त होने वाले पदों पर पदोन्नति की मांग की गई.
यह रहे मौजूद
इस दौरान कैलाश डऊकीय जिलाध्यक्ष, रमेश कुमार, किशनसिंह, महेंद्रसिंह, ओम प्रकाश, सुन्दर बिश्नोई, आमिन खान, धनाराम, दिनेश कुमार, जीवनराम, सुरेश प्रजापत, विकास विश्नोई सहित कही कार्यकर्ता मौजूद थे.
Reporter- Dungar Singh Rathore