Jodhpur: जोधपुर में जेल प्रहरियों का अनिश्चितकालील मेस बहिष्कार,केंद्रीय कारागृह के सामने किया प्रदर्शन

Jodhpur News: जोधपुर में केंद्रीय कारागृह के समक्ष अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के तत्वाधान में जेल कार्मिकों ने अपना विरोध जताया.जेल प्रहरीयों ने अपनी वेतन विसंगति 32 सहित विभिन्न मांगों को लेकर अन्न त्याग करते हुए मैस का बहिष्कार कर दिया है.

Jodhpur News: जोधपुर जेल प्रहरियों के वेतन विसंगति को लेकर साल 2017 में हुए समझौते की पालना नहीं होने पर प्रदेश भर के जेल प्रहरी अनिश्चितकालीन मैस का बहिष्कार करते हुए अपनी ड्यूटी कर रहे हैं. जोधपुर में भी केंद्रीय कारागृह के समक्ष अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के तत्वाधान में जेल कार्मिकों द्वारा अपना विरोध जताया.प्रदेश की विभिन्न जेलों के प्रहरियों ने अनिश्चित कालीन मैस बहिष्कार की घोषणा करते हुए ड्यूटी करने का ऐलान किया है. प्रदेश की सबसे सुरक्षित हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हार्डकोर कैदियों के बीच अपनी ड्यूटी देने वाले जेल प्रहरीयों ने अपनी वेतन विसंगति 32 सहित विभिन्न मांगों को लेकर अन्न त्याग करते हुए मैस का बहिष्कार कर दिया है.

 आज राज्य के सभी कारागृहों के कर्मचारी महासंघ एकीकृत के बैनर तले अन्न त्याग कर अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए विरोध जता रहे हैं. कार्मिकों ने चेतावनी दी हैं कि जब तक वेतन विसंगति दूर नहीं होगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. गौरतलब है कि 9 जुलाई 2017 को राज्य सरकार व विभाग के अधिकारियों के बीच कार्मिकों के वेतन संबंधी मामलों में जो समझौता हुआ था, उस पर आज तक कोई विचार नहीं किया गया हैं. कार्मिकों द्वारा समय-समय पर ज्ञापन भेजकर कारागार विभाग के महानिदेशक को भी अवगत करवाया जा चुका है. इससे पहले जेल कार्मिकों द्वारा 30 दिसंबर को कालीपट्टी बांधकर सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए 1 दिन का सांकेतिक प्रदर्शन ब्लैक डे मनाया था, लेकिन इसके बावजूद सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नही की गई.

 इस संबंध में जिलाध्यक्ष रावलसिंह बडोड़ागांव और जिला महामंत्री शैलेन्द्र गिरी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. महासंघ के नेताओं ने बताया कि कारागृहों पर तैनात आरएसी और जेल सुरक्षा कार्मिकों के समकक्ष वेतनमान, भत्ते व मिलने वाली सभी सुविधाओं को समान रूप से लागू किया जाए. वेतन विसंगति पर 1998 के कार्मिकों को  लाभ दिया जाए और भविष्य में राज्य सरकार द्वारा आरएसी को दी जाने वाले वेतन एवं भत्ते के अनुरूप कार्मिकों को भी लाभ दें.