Hindaun: करौली जिले में हिडौन के सूरौठ तहसील क्षेत्र के गांव कसाने के नंगला में प्रशासन की ओर से उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए आवंटित की गई 5 एकड़ भूमि पर गांव के दबंगों ने मिनी  डिस्पेंसरी  के निर्माण पर आपत्ति जताई है. जिसके कारण उन्होंने अस्पताल का निर्माण शुरू नहीं होने दे दिया.


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 मामले के संज्ञान में आते ही हिंडौन एसडीएम अनूप सिंह के निर्देश पर तहसीलदार गजानंद मीणा राजस्व टीम एवं पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे तथा आवंटित भूमि में जेसीबी से नींव भरवा कर करीब 36 लाख की लागत से बनने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण शुरू करवाया.  


प्रशासन ने मौके पर उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं ठेकेदार को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने की कार्रवाई की. इस बारे में तहसीलदार गजानंद मीणा ने बताया कि, गांव कसाने के नंगला में कई साल पहले प्रशासन ने 5 एकड़  भूमि उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए आवंटित की थी. आवंटित भूमि पर उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाने के लिए पिछले दिनों  स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं ठेकेदार ने पहल की तो गांव के कुछ दबंग लोगों ने उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण शुरू नहीं होने दिया.


 जिसके बाद इस मामले को हिंडोन एसडीएम अनूप सिंह ने गंभीरता से लिया तथा उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण शुरू नहीं होने देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने एवं आवंटित भूमि पर निर्माण शुरू करवाने के निर्देश  तहसीलदार गजानंद मीणा को दिए. जिसके बाबत तहसीलदार गजानंद मीणा, भूअभिलेख निरीक्षक सुरेश चंद्र कोली, पटवारी मनीष अवस्थी राजस्व टीम एवं पुलिस जाब्ता के साथ ग्राम कसाने का नंगला पहुंचे तथा उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए आवंटित भूमि पर जेसीबी से चारों तरफ नींव खुदवा कर निर्माण कार्य शुरू करवाया.


 इस अवसर पर तहसीलदार मीणा एवं राजस्व टीम ने मौके पर उपस्थित ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉ दीपक चौधरी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के  सहायक अभियंता सुनील शुक्ला एवं ठेकेदार को उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए आवंटित भूमि का कब्जा  संभला. इसके अलावा एनएचएम के एईएन गोविंद प्रसाद शर्मा ने बताया कि, गांव कसाने के नंगला में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करने के लिए  सरकार ने करीब 36 लाख रुपए की राशि मंजूर की है.


 स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है. तहसीलदार गजानंद मीणा ने बताया कि, गांव कसाने के नंगला में उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए आवंटित भूमि में भवन निर्माण में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
Reporter: Ashish Chaturvedi


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