Karauli News: प्रतियोगी परीक्षाओं का सेंटर दूर होने से अभ्यर्थियों को हो रही परेशानी, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

Karauli News: प्रतियोगी परीक्षाओं का सेंटर दूर जिला मुख्यालय पर न होकर अन्य जिलों में होने से अभ्यर्थियों को काफी परेशानी होती है. वहीं, कई महीनों से बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिला है. ऐसे में इन समस्याओं को लेकर छात्रों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है.

Rajasthan News: करौली जिला मुख्यालय पर अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने छात्र नेता धर्म मीणा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम का जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन सौंप कर युवाओं ने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता समय पर देने एवं करौली जिले से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों का केंद्र जिला मुख्यालय पर रखने की मांग की है. परीक्षा केंद्र दूर होने से युवा बेरोजगार अभ्यर्थियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है    

प्रतियोगी परीक्षाओं का सेंटर जिला मुख्यालय पर रखने की मांग 
ज्ञापन में बताया है कि जिला मुख्यालय पर लगभग 3 वर्ष से न तो राजस्थान लोक सेवा आयोग किसी भी परीक्षा का केंद्र रख रहा है और ना ही राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की किसी परीक्षा का आयोजन करौली जिले में हुआ है. जिले में फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा हो या सेकंड ग्रेड की किसी भी परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है. उन्होंने बताया कि इसी प्रकार सीईटी, एलडीसी और अन्य किसी भी तरह की परीक्षाओं का केंद्र करौली से दूर दूसरे जिलों में रखा जा रहा है. अधिकतर परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का सेंटर संभाग मुख्यालय भरतपुर पर रखा जाता है. कुछ का जयपुर, दौसा या अन्य किसी जिले में केंद्र रखा जाता है. इन सभी स्थानों की दूरी करौली जिला मुख्यालय से 150 से 300 किलोमीटर तक है. 

सेंटर दूर होने छात्राओं को होती है परेशानी 
छात्रों ने ज्ञापन में बताया कि दूरी के कारण अभ्यर्थियों को एक दिन पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना पड़ता है, जिससे अभ्यर्थियों को खाने से लेकर रुकने तक समस्याओं का सामना करना पड़ता है. सबसे ज्यादा परेशानी छात्राओं और महिला अभ्यर्थियों को होती है. परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए बसों या ट्रेनों में बहुत अधिक भीड़ होने के कारण धक्का मुक्की के बीच छात्राओं और महिला अभ्यर्थियों को परेशानियों को सामना करना पड़ता है. कई बार तेज ठंड, बारिश और गर्मी के बीच अभ्यर्थी परीक्षा सेंटरों तक पहुंचते हैं. छात्रों ने ज्ञापन सौंप कर प्रतियोगी परीक्षाओं का सेंटर जिला मुख्यालय पर ही रखने की मांग की.  

बेरोजगारी भत्ता समय पर देने की मांग 
छात्रों ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, लेकिन बेरोजगार युवाओं द्वारा इंटर्नशिप करने के बावजूद भी उन्हें समय पर बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पा रहा है. अधिकतर युवाओं को 8 से दस माह का बेरोजगारी भत्ता का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे युवा बेरोजगारों को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा है. ज्ञापन के माध्यम से बेरोजगार युवाओं ने बेरोजगारी भत्ता समय पर देने एवं बेरोजगारी भत्ते में चालू इंटर्नशिप को बंद करने की मांग की है.