Baran: बारां के केलवाड़ा कस्बे में नेशनल हाइवे 27 से लेकर सीताबाड़ी लक्ष्मण मंदिर तक बनने जा रही सड़क 18 मीटर चौड़ी सडक में आ रहे अतिक्रमण (Encroachment) की समस्या को लेकर प्रशासन द्वारा कस्बे के लोगों के बीच हुई बैठक के बाद आज सुबह से सड़क चौड़ी करने के लिए अतिक्रमण हटना शुरू हो गया है. इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर मौजूद हैं, कानून व्यवस्था बनाने के लिए एसडीएम राहुल मल्होत्रा, डीएसपी कजोडमल मीणा विकास अधिकारी छुट्न लाल मीणा सहित भारी पुलिस तैनात है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इस दौरान एनएच-27 से पेनावदा में जेसीबी (JCB) के माध्यम से सड़क मार्ग के चौड़े करने के रास्ते में आ रहे कच्चे-पक्के मकान, दुकानों को धराशाही किया जा रहा है. कस्बे के लोगों को आरोप है कि बिना मुआवजा दिए और बिना नोटिस के अतिक्रमण हटाया जा रहा है जोकि गलत है. मजबूरन व्यापारीयों को न्याय की शरण लेनी पड़ेगी. आपको बता दें कि लंबे समय से तीर्थ स्थली सीताबाड़ी और नेशनल हाइवे 27 से कस्बे की संपर्क सड़क बदहाल अवस्था क्षेत्रवासियों की मुसीबत का सबब बनी हुई थी. 


यह भी पढ़ें-Rajasthan Weather Update: केदारनाथ में शुरू हुई बर्फबारी के चलते बढ़ सकती है ठंडक


ऐसे में लंबे इंतजार के बाद 8 करोड़ की लागत से बनने जा रही इस सड़क मार्ग को लेकर जहां एक ओर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है. वहीं जिन लोगों की दुकानें व मकान अतिक्रमण में आ रहे उनके लिए यह बड़ी मुसीबत बन गई है. गत दिनों चिन्हित किए गए अतिक्रमण को लेकर ग्राम पंचायत को ज्ञापन देकर सड़क की चौड़ाई कम रखने की मांग की गई थी. 


कुछ दिन पुर्व हुई बैठक के दौरान कई अतिक्रमियों ने स्वयं खड़े होकर सड़क निर्माण में बाधक बन रहे लोगों से पहल की और इस दौरान बैठक में पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन हरिप्रसाद मीणा, सहायक अभियंता श्याम बिहारी मालव, सीताबाड़ी विकास समिति सचिव कौशल किशोर राठोर, चितरंजन पाठक, श्याम बाबू राठौर, कपिल राठौर सहित केलवाड़ा, दांता और बाल्दा पंचायत के लोग उपस्थित हुए थे.


यह भी पढ़ें-नगर निगम में डिजीटल सिग्नेचर का काम अटका, सर्वर खराब होने से लोग परेशान


बैठक के दौरान ग्राम पंचायत केलवाड़ा सरपंच रुकमणी राठौर, दांता सरपंच विनोद चंदेल और बाल्दा सरपंच प्रतिनिधि उत्कृष्ट चैधरी ने एसडीएम राहुल मल्होत्रा को ज्ञापन देकर सड़क निर्माण के दौरान हटाए जाने वाले अतिक्रमियों की नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार की ओर से मुआवजा दिलाए जाने की मांग की लेकिन बिना मुआवजें दिए और बिना नोटिस दिए अतिक्रमण हटाने से व्यापारीयों में रोष व्याप्त है.


Report-Ram Mehta