कोटा में CM गहलोत का बड़ा बयान, बोले- डॉक्टर्स की एक लॉबी RSS से जुड़ी, कुछ गद्दार डॉक्टर साध रहे स्वार्थ

Kota News: कोटा में एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर्स की एक लॉबी जो आरएएस से जुड़ी हुई है, वह आंदोलन को तूल दे रही है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राइट टू हेल्थ बिल जनता के हित में है और डॉक्टर को अपनी जिद छोड़ कर आंदोलन खत्म करना चाहिए.

Kota: कोटा में एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर्स की एक लॉबी जो आरएएस से जुड़ी हुई है, वह आंदोलन को तूल दे रही है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राइट टू हेल्थ बिल जनता के हित में है और डॉक्टर को अपनी जिद छोड़ कर आंदोलन खत्म करना चाहिए. 

कुछ गद्दार डॉक्टर इस मामले में अपना स्वार्थ साध रहे हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की सदस्यता निलंबन पर भी कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है इस कारण पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है. उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता निलंबन पर लोकसभा अध्यक्ष को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें निष्पक्ष रहना चाहिए था. कोटा एयरपोर्ट पर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल मंत्री अशोक चांदना सहित कांग्रेस नेताओं ने अगवानी की.

मोदी सरकार पर साधा निशाना

कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के पुरजोर समर्थन का नारा बुलंद करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. सम्मेलन के दौरान नये एयरपोर्ट की स्थापना के साथ कोटा के विकास का मुद्दा छाया रहा और मुख्यमंत्री ने अपने विश्वस्त मंत्री शांति धारीवाल को 'कोटा के आर्किटेक्ट' की उपमा दी तो वहीं राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार से सवाल किए और तंज भी कस गए.

राहुल गांधी पर भी बोले गहलोत

कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में संभागीय मुख्यालय कोटा समेत बारां, बूंदी और झालावाड़ के कांग्रेस जिलाध्यक्षों के अलावा हाड़ौती अंचल के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं का बड़ी तादाद में महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में जमावड़ा लगा. सम्मेलन में मोटे तौर पर सभी नेता राहुल गांधी को नैतिक समर्थन देते हुए नजर आए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने राहुल की संसद सदस्यता समाप्त किए जाने को लेकर मोदी सरकार को जमकर घेरा.