प्रमुख शासन सचिव ने की प्रशासन शहरों के संग अभियान की समीक्षा, इटावा मॉडल की सराहना

ladpura: प्रमुख शासन सचिव ने जिला परिषद सभागार में प्रशासन शहरों के संग अभियान की समीक्षा बैठक की.  जिले के नगर निगम, नगर विकास न्यास, नगर पालिकाओं के जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की कार्यशाला को सम्बोधित किया. उन्होंने कहा कि, राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सभी स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करें कि, 15 जुलाई से शुरू होने वाले अभियान में एक भी पात्र व्यक्ति आवासीय पट्टे से वंचित नहीं रहे. सभी निकायों के अधिकारियों को अबतक अभियान में वितरित किए गए पट्टों की प्रगति की समीक्षा की. 

 नए सिरे से वार्डवार जन प्रतिनिधियों एवं कार्मिकों की टीम बनाकर घर-घर दस्तक देते हुए सर्वे कर पट्टे से वंचित सभी परिवारों को आवासीय पट्टा देने के निर्देश दिए. नगर निगम प्रत्येक वार्डवार वार्ड पार्षद, अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता व सफाई कर्मियों की टीम बनाकर चुनावों की भांति घर-घर जाकर आवासों का वर्गीकरण कर लोगों को पट्टा प्राप्त करने के लिए दस्तावेज तैयार करवाने के निर्देश दिए.

प्रमुख शासन सचिव ने नगर विकास न्यास के अधिकारियों को कॉलोनियों का सर्वे कर लेआउट प्लान पास के अनुसार सभी अनुमोदित कॉलोनियों में शत्-प्रतिशत पट्टा वितरण करने तथा सर्वे के आधार पर राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट के अनुसार सभी पात्र लोगों को पट्टा जारी करने के निर्देश दिए. सभी नगर पालिकाओं को भी वार्डवार पुनः सर्वे कर राज्य सरकार द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी पात्र परिवारों को शत्-प्रतिशत पट्टा वितरण करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान किसी भी अधिकारी कर्मचारी द्वारा जानबूझकर लापरवाही अथवा देरी पाए जाने पर मौके पर ही सख्त कार्यवाही करने की हिदायत दी.

स्थानीय निकायों को आवंटित किए लक्ष्य

प्रमुख शासन सचिव स्थानीय निकायवार समीक्षा कर नगर निगम उत्तर आगामी तीन माह में 25 हजार तथा नगर निगम कोटा दक्षिण दो हजार, नगर विकास न्यास को 11 हजार नवीन पट्टे जारी करने के लक्ष्य देकर शत्-प्रतिशत उपलब्धि के निर्देश दिए. नगर पालिका कैथून, इटावा, सांगोद, रामगंजमण्डी व सुल्तानपुर को जनसंख्या के अनुपात में वार्डवार सर्वे के आधार पर तीन माह में सभी पात्र परिवारों को पट्टे आवंटन करने के लक्ष्य दिए. उन्होंने कहा कि पट्टे से वंचित किसी परिवार को पट्टा नहीं दिए जाने का स्पष्ट कारण प्रत्येेक निकाय को देना होगा.

राजकीय भूमि होगी निकायों के नाम
प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि नगर पालिका व नगर निगम क्षेत्रों के मास्टर प्लान में आ चुकी चारागाह सिवायचक सहित सभी राजकीय भूमि को राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया जा चुका है. उन्होंने बताया कि ऐसी सभी भूमि की सूचना बनाकर जिला कलक्टर को भिजवाएं जिसके बाद नगर निकायों के नाम नामाकरण खुलने के बाद उस भूमि का उपयोग आवासीय उद्देश्य से किया जा सकेगा. ऐसे क्षेत्रों में पूर्व में बसे हुए नागरिकों को पट्टा दिए जाने के साथ निकाय भविष्य का प्लान भी बना सकेंगे. उन्होंने स्टेट ग्रांट के सभी पट्टों को 69ए में परिवर्तित करने के निर्देश दिए.

इटावा मॉडल की सराहना

प्रमुख शासन सचिव ने नगर पालिका इटावा के जरिए संभाग में सबसे अधिक पट्टे दिए जाने पर सराहना करते हुए, बनाई गई कार्ययोजना की जानकारी ली. वार्ड पार्षदों के सहयोग से घर-घर सर्वे कर पट्टे से वंचित सभी पात्र लोगों को पट्टे जारी करने की कार्ययोजना की सराहना कर उन्होंने प्रदेशभर में इसे इटावा मॉडल के रूप में लागू करने की बात कही.