नागौर: राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा पारदर्शिता से विकास कार्य करवाने की लाख कोशिशों के बावजूद विभागीय अधिकारी सरकार की मंशा पर पानी फेरने पर आमादा है. ऐसा ही एक वाक्या नागौर जिले के मेड़ता उपखंड सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मेड़ता रोड ग्राम पंचायत में करवाए गए नरेगा कार्य में भारी अनियमितता करते हुए 7, लाख 82, हजार 636 रुपये का भुगतान कर बंदरबांट करने का मामला सामने आया है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आरटीआई कार्यकर्ता चेनाराम द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग मेड़ता से 24 जनवरी को प्राप्त आरटीआई सूचना रिपोर्ट में भारी अनियमितताएं उजागर हुए हैं. सार्वजनिक निर्माण विभाग मेड़ता द्वारा मेड़ता रोड ग्राम पंचायत क्षेत्र में सीसी एवं डब्ल्यूबीएम सड़क निर्माण कार्यों के लिए 16 दिसंबर से 31 दिसंबर 2022 तक के लिए जारी करवाए गए. नरेगा मस्टर रोल को देखने पर पाया गया कि रिया श्यामदास से मडूराम के घर तक सीसी सड़क निर्माण कार्य के लिए जारी किए गए मस्टरोल संख्या 21229 से 21242 तक में जहां एक ओर कार्य पूर्ण होने तक कहीं भी मस्टर रोल में मेट के हस्ताक्षर नहीं है ना ही उनकी उपस्थिति दर्ज है.


आरटीआई रिपोर्ट से हुआ खुलासा


इसके अलावा कुशल कारीगरों के लिए जारी किए गए मस्टर रोल में भी उपस्थिति सहित कुशल कारीगरों के नाम तक दर्ज नहीं है और खाली मस्टरोल को दौलत राम गोदारा अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रमाणित करते हुए कुशल कारीगरों के भुगतान सहित कार्य पूर्ण होने की एमबी भरकर 47419/- रुपयों का भुगतान उठाया गया.


इसी प्रकार ग्राम पंचायत के जाजड़ाबास से कापरीवास तक डब्ल्यूबीएम सड़क निर्माण कार्य के लिए मस्टरोल संख्या 21412 से 21424 तक जारी किए गए मस्टरोल के लिए ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क निर्माण कार्य को सही ढंग से नहीं कराया गया और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनियमितता बरतते हुए सड़क निर्माण कार्य का 308442 भुगतान उठाया गया.


निरीक्षण के दौरान एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं


मामला उस समय बिगड़ गया जब मेड़ता रोड से बामनावास पर बनाई जाने वाली डब्ल्यूबीएम सड़क निर्माण कार्य के लिए जारी किए गए. मस्टरोल संख्या 21425 से 21437 के मस्टरोल में इंद्राज किए गए मैट सहित 116 नरेगा कर्मियों की उपस्थिति को यह कहकर जीरो कर दिया गया कि कार्य निरीक्षण के समय एक भी कार्मिक मौके पर नहीं पाया गया और कार्यस्थल पर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ.


मस्टरोल पर अधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं


मजे की बात यह है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मस्टरोल में निरीक्षण के दौरान निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है ना ही मस्टररोल में निरीक्षण अधिकारी द्वारा कहीं भी उपस्थिति दर्शाई गई है और जिस दिन दर्शायी गई है. वह दिन नरेगा कर्मियों के अवकाश का होता है यानी गुरुवार का दिन यदि निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारी गुरुवार को मौके पर पहुंचे. वह मस्टरोल कहां से लेकर आए और अवकाश के दिन ही क्यों आए इस प्रकार के कई सवाल सार्वजनिक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रहे हैं.


ग्रामीणों ने भी की शिकायत


ग्रामीणों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी द्वारा करवाए गए सीसी सड़क निर्माण कार्य के अतिरिक्त कहीं भी कोई कार्य नहीं किया गया है. कार्यों के मस्टररोल में तथा एमबी को फर्जी तरीके से भरकर 782636 रुपए का भुगतान उठाकर सरकारी राशि की बंदरबांट किया गया है. साथ ही मेड़ता रोड ग्राम वासियों के लिए बनाई जाने वाली सड़क को कागजी घोड़े दौड़ा फाइलों में ही सड़क तैयार कर मेड़ता रोड ग्राम के विकास को रोका गया है. इस संबंध में  अधिशासी अभियंता दौलत राम गोदारा से सवाल किए तो वह इधर-उधर बगले झांकते हुए जांच कराने की बात कहते रहे.