प्रतापगढ़ नगरपरिषद का बिजली बिल जमा नहीं होने पर कटा कनेक्शन, कॉलोनियां में छाया अंधेरा

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ नगरपरिषद का बिजली बिल टाइम पर जमा नहीं होने पर कनेक्शन काटे गए, जिसके चलते पूरे शहर में अंधेरा छाया रहा. अभियंताओं ने बताया कि बकाया वाले उपभोक्ताओं को पहले दो माह में काफी समझाइश की थी.

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ एक तरफ जहां वित्तीय वर्ष 2022-23 समाप्त होने में मात्र तीन दिन ही शेष रह गए हैं. वहीं, विद्युत वितरण निगम की ओर से शत-प्रतिशत वसूली के लिए गठित टीमें अभियान में लगी हुई हैं. कम समय के चलते अब अभियंताओं के पसीने छूट रहे हैं. 

जिले में इन दिनों विद्युत निगम की ओर से अभियान चलया हुआ है. इसके तहत टीमें कार्रवाई कर रही हैं. बकाया राजस्व वसूली अभियान के तहत कनेक्शन काट जा रहे हैं. इस दौरान टीमों की ओर से कई गांवों में कार्रवाई की जा रही है. अभियंताओं ने बताया कि बकाया वाले उपभोक्ताओं को पहले दो माह में काफी समझाइश की थी.  इसके बाद भी बकाया जमा नहीं कराए गए. इससे निगम की ओर सख्ती बरती जा रही हैं. 

टीमों की ओर से बकायादारों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं. इसी के तहत पहले 22 मार्च को धरियावद नगरपालिका के स्ट्रीट लाइट के बिजली कनेक्शन काट दिए थे,  जिसके बाद अगले दिन नगर पालिका धरियावद द्वारा बिजली निगम को 7 लाख 65 हजार का बिल जमा कराने के बाद निगम ने स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन जोड़े थे. वहीं, प्रतापगढ़ नगरपरिषद को बिजली निगम ने पहले ही नोटिस जारी कर बिल जमा कराने को लेकर कहा था, लेकिन इसे प्रमुखता से नहीं लिया. जिसके चलते बिजली निगम ने शहर के कई ईलाकों में स्ट्रीट लाइट के बिजली कनेक्शन काट दिए, जिससे शहर में चारों और अंधेरा ही अंधेरा छा गया. 

बिजली निगम के अधीक्षण अधीक्षण अभियंता कार्यालय के एआरओ राजेंद्र कुमार ने बताया कि प्रतापगढ़ नगर परिषद करीब 60 लाख और छोटीसादड़ी नगरपालिका के 1 करोड़ 30 लाख रुपये बिजली का बिल बकाया चल रहा है. निकायों को नोटिस जारी कर बिल जमा कराने को लेकर कहा गया है. 

जिला प्रशासन की ओर से भी इन तीनों निकायों को कनेक्शन काटने की चेतावनी के साथ बिल जमा कराने की बात कही गई है. नगर परिषद प्रतापगढ़ का करीब 1 वर्ष पहले कनेक्शन काटा गया था, जिससे शहर में 4 दिन तक अंधेरे में रहा था. उसके बाद नगर परिषद में बिल की बकाया राशि में से 30 लाख रुपये निगम को जमा कराएं. विधायक और प्रशासन के हस्तक्षेप के नगर परिषद ने जल्द बिजली का बिल जमा कराने को लेकर निगम को आश्वस्त किया था, लेकिन उसके बाद नगर परिषद द्वारा किसी प्रकार से बिजली निगम को बिल जमा नहीं कराया गया.