Rajsamand News: भीम में उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई स्थानीय विधायक सुदर्शन सिंह रावत (  Sudarshan singh rawat ) की मौजूदगी में उपखण्ड प्रशासन सहित अधिकारियों की मौजूदगी में सम्पन्न हुई. जनसुनवाई में राजस्व ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण शिक्षा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सार्वजनिक निर्माण जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी सूचना एवं प्रौद्योगिकी कृषि पशुपालन सहित कई विभाग के खण्ड स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में जन सुनवाई हुई.


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प्रारम्भ में उपखण्ड अधिकारी उम्मेद सिंह राजावत के निर्देशन में विभाग वार अधिकारियों कार्मिकों के द्वारा व्यक्तिगत लाभ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी साझा की. शिविर में पेंशन राशन पालनहार विरासत से नामान्तरण राजस्व प्रकरणों एसबीएम पेंशन वार्षिक सत्यापन नवीन पेंशन जन आधार अपडेशन सहित विभिन्न विभागों से जुडी सामाजिक सुरक्षा एवं व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं का लाभ दिलाया गया. इस दौरान आयुर्विज्ञान एवं भारतीय चिकित्सा पद्दती आयुर्वेद से रोगियों का स्वास्थ्य परिक्षण कर औषधिया दी और इस दौरान शिविर में आए दिव्यांग जनों का स्वास्थ्य परिक्षण कर प्रमाण पत्र जारी किये.


तहसीलदार पारस मल बुनकर नायब तहसीलदार जगदीश जीनगर विकास अधिकारी कैलाश चन्द्र पंचारिया ग्राम विकास अधिकारी महेन्द्र भाँवरिया प्रोग्रामर ब्रिजेन्द्र सिंह सरपंच यशोदा कँवर शान्ता रावत पूर्व सरपंच मोहन सिंह सोहन लाल मेवाड़ा ओम प्रकाश टांक गोपाल सिंह धोटी कनिष्ठ विशेषज्ञ अस्थि रोग डा सी एल नोगिया सेनि तहसीलदार मदन लाल जीनगर राजीव गांधी युवा मित्र तारा जाग्रत वरिष्ठ साहयक मदन सिंह सहायक अभियन्ता धन्ना लाल जाटोलिया मजदूर किसान शक्ति संगठन के शंकर सिंह वार्ड पञ्च एडवोकेट लता सिंघानिया रमेश सिंह आयुर्वेद कम्पाऊडर इन्द्र सिंह पूर्व बार अध्यक्ष भगत सिंह चौहान भगवती लाल सालवी आदि मौजूद थे.


विधायक रावत ने शिविर में आते ही शिविर में विभिन्न विभागों की और से लगाए गए अपने अपने परिवाद से जुड़े काऊंटर पर खड़े आमजन से संवाद कर उनकी परिवेदना जानी. सम्बंधित अधिकारी से पीड़ित के परिवाद का स्टेटस जाना एवं त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए.


विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों को सख्त हिदायद की प्रदेश की गहलोत सरकार समाज की अन्तिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के प्रति भी सामाजिक सुरक्षा को लेकर अत्यन्त संवेदनशील है. अत: आपको सरकार की संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर कार्य करना है. राज्य सरकार की किसी भी योजना का पात्र व्यक्ति या परिवार किसी भी योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए एवं ना ही बिना किसी कारण से बिलम्ब हो.