Sikar : अधिवक्ताओं ने सीएम गहलोत से कमर्शियल कोर्ट, एसीडी कोर्ट, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग राजस्थान, जयपुर की सर्किट बेंच की स्थापना करने और सहायक देवस्थान उपायुक्त कार्यालय खोलने की मांग की. अधिवक्ताओं ने ज्ञापन में बताया है, कि पहले भी राज्य सरकार को मांग पत्र भेजा गया था इसके बावजूद किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन का निर्णय लिया गया. इसके अलावा सीकर में प्रस्तावित मिनी सचिवालय का निर्माण कार्य धरातल पर नहीं होने को लेकर अभिभाषक संघ ने राज्य सरकार के रवैये के खिलाफ अपना रोष जताया. 


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इसके अलावा संभागीय आयुक्त न्यायालय का कार्य भी अभी तक विविधिवत रूप से शुरू नहीं होने के कारण पक्षकारों को प्रकरणों के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इन सब बातों के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है. वही खंडेला व रींगस के न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार नीमकाथाना जिला बनने के कारण सीकर जिला मुख्यालय पर किए जाने के लिए मुख्य न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय के नाम जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीकर को भी ज्ञापन सोपा गया.



अभिभाषक संघ के अध्यक्ष निर्मल कुमार शर्मा ने बताया कि सीकर संभाग बनाने के साथ जो न्यायालय अपेक्षित है उच्च न्यायालय के बारे में राज्य सरकार ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है इसी के चलते आज जिले भर में अधिवक्ताओं ने कार्य स्थगन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है. उन्होंने कहा हमारी मुख्य मांग संवाद मुख्यालय पर कमर्शियल कोर्ट, एसीडी व मिनी सचिवालय का कार्य शुरू करवाना है. इसी संबंध में आज जिले भर में कार्य स्थगन रख राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सोपा गया है.


सीकर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष निर्मल कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष आकाश नेहरा, महासचिव अंगद तिवाडी, कोषाध्यक्ष लोकेश कुमार शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य अशोक भूकर, मोहम्मद फिरोज, दामोदर मटोलिया, विद्याधर सुंडा, महेंद्र पाल फेनिन, भवानी सिंह शेखावत, प्रभाती लाल, रणधीर सिंह काजला, नवरंगलाल बिंवाल, अमीरुद्दीन, भारतपाल ढाका, नितिन माथुर, नेमीचंद पूनिया, जाकिर हुसैन, प्रवीण कुमार सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे.


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