Udaipur: केंद्र सरकार के वेस्ट जोन के पैनल अधिवक्ताओं की प्रथम दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन शनिवार को केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अजय रस्तोगी ने किया. देश में उभरते कानूनी मुद्दे विषय पर आयोजित हो रही इस कॉन्फ्रेस में देश के 5 राज्यों के हाईकोर्ट जज और केंद्र सरकार के 300 से अधिक पैनल अधिवक्ता शिरकत कर रहे हैं.


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उदयपुर के इन्दर रेजिडेंसी में आयोजित हो रही कॉन्फ्रेस के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश में आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए मसूरी में स्थापित अकादमी की तर्ज पर लॉ अकादमी की स्थापना की जाएगी. कानूनमंत्री ने कहा कि इस दिशा आगे बढ़ते हुए हमने एक कमेटी का गठन किया है और हम बहुत जल्द प्रधानमंत्री से बात कर कैबिनेट में ले जाने वाले हैं. कानूनमंत्री ने कहा कि मंत्रालय में बड़े-बड़े कमरे में सालों से रखी फाइलों से भरे पड़े हैं. उसे हम डिजिटल रूप देकर कमरे खाली करवाकर हम उस जगह का इस्तेमाल अस्थायी लॉ-अकेडमी के रूप में चलाना चाहते हैं.


साथ ही समारोह को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अजय रस्तोगी ने अदालतों में इन्फ्रास्टक्चर मजबूत करने पर जोर दिया. उन्होने कहा कि अदालते खोलने की बजाए मौजूदा अदालतों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने, मजिस्ट्रेट को बेहतर ट्रेनिंग देने और तकनीकी रूप से अपडेट करने की जरूरत है. जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि देश में साइबर क्राइम, व्हाइट कॉलर क्राइम और बेनामी संपति के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में इन अपराधों के प्रति पुलिसिंग से लेकर वकील और जजों को भी अपडेट करने की जरूरत है.


साथ ही सॉलिस्टर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने मनी लॉन्ड्रिंग को एक वैश्विक समस्या बताते हुए कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं और हमें कई देशों से प्रतियोगिता हैं. देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले मामलों से लड़ने के लिए हम ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवक का पार्ट बनकर लड़ रहे हैं. 


उन्होने कहा कि हम मनी लॉन्ड्रिग के मामलो की लड़ाई के जरिए देशसेवा में जुटे हैं. समारोह को केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो एसपी बघेल, राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव, गुजरात चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और एडिशनल सॉलिस्टर जनरल आर डी रस्तोगी ने भी संबोधित किया. समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने देशभर के लॉ-आफिसर के लिए पोर्टल के मॉड्यूल पर आधारित को लांच किया, इसके जरिए देशभर के लॉ-आफिसर का एक ही जगह रिकॉर्ड रखा जा सकेगा.


Reporter: Avinash Jagnawat


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