Udaipur : उदयपुर को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात, अब गुजरात, महाराष्ट्र से जुड़ेगी लेकसिटी

Udaipur Ahmedabad Train : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उदयपुर समेत दक्षिण राजस्थान को बड़ी सौगात दी है. उदयपुर से अहमदाबाद ब्रॉडगेज रेल लाइन को हरी झंडी दिखाई है. जब पीएम ने अहमदाबाद से हरी झंडी दिखाई तब उदयपुर में गुलाबचंद कटारिया, सांसद सीपी जोशी और सांसद अर्जुनलाल मीणा मौजूद रहे.

Udaipur Ahmedabad Train : उदयपुर समेत दक्षिण राजस्थान के लोगों का इंतजार सोमवार की शाम उस समय खत्म हुआ जब उदयपुर से अहमदाबाद ब्रॉडगेज रेल लाइन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के असारवा से  हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इधर उदयपुर के सिटी रेलवे स्टेशन पर भी नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी, उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर असावरा के लिए रवाना किया. इस दौरान बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ता और आम लोग मौजूद रहे.

इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि इस रेलवे ट्रैक के शुरू होने से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी. अब लोग आसानी से उदयपुर से अहमदाबाद का सफर तय कर सकेंगे. साथ ही अब उदयपुर सीधा दक्षिण भारत के अन्य प्रदेशों से जुड़ेगा और उदयपुर के पर्यटन व्यवसाय को नई उंचाइयां मिलेगी. 

उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने कहा कि ये ट्रैक शुरू होने से बड़ी संख्या में अब टूरिस्ट भी झीलों की नगरी की ओर रुख करेंगे. क्योंकि बड़ी संख्या में गुजराती पर्यटक उदयपुर घूमने के लिए आते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मानगढ़ धाम पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कल शाम को ही मुझे अहमदाबाद से उदयपुर के बीच ब्रॉडगेज पर चलने वाली ट्रैन को हरी झंडी दिखाने का मौका मिला. 300 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का ब्रॉडगैज में बदलना राजस्थान के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. इससे राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों से जुड़ जाएंगे और राजस्थान के पर्यटन को भी लाभ होगा. युवाओं के रोजगार की संभावनाएं भी पैदा होगी.

जिला परिषद में भर्ती, 52 पद लेकिन दस्तावेज वैरिफिकेशन सिर्फ 40 कैंडिडेट का, 9 साल तक अटकी रही भर्ती

उदयपुर जिला परिषद में 2013 की एलडीसी भर्ती में जो 52 पद खाली बचे थे उसका डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन हुआ तो सिर्फ 40 अभ्यर्थी ही दस्तावेज सत्यापन कराने के लिए पहुंचे. अधिकारियों का कहना है कि 2013 की भर्ती में अब 9 साल बाद नियुक्ति प्रक्रिया हो रही है. ऐसे में उस समय जिन लोगों ने परीक्षा पास की थी उसमें से ज्यादातर दूसरी भर्तियों में चयनित हो चुके है. ऐसे में अब इसके लिए कम अभ्यर्थी ही पहुंचे. ऐसे में अब जितने पद खाली रह गए है. उसके लिए मैरिट कम करके फिर से लिस्ट निकाली जाएगी और अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन कर पात्रता सूची जारी की जाएगी. उस पर आपत्तियों के निस्तारण के बाद अभ्यर्थियों की सूची का समिति से अनुमोदन कराया जाएगा. उसके बाद ही उन अभ्यर्थियों को पंचायत समिति आवंटित होगी.