चण्डीगढ़: पंजाब सरकार ने मंगलवार को 384.40 करोड़ रुपये के ग्रामीण विकास योजना को मंजूरी दी ताकि चल रहे ग्रामीण आधारभूत संरचना को समर्थन मिल सके और आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें. एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि ‘स्मार्ट विलेज कैंपेन’ (एसवीसी) नाम की इस योजना का वित्त पोषण 14वें वित्त आयोग और मनरेगा के कार्यों से किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में योजना को मंजूरी दी गई.


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एसवीसी का उद्देश्य आधारभूत ढांचे और आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए चल रही सरकारी योजनाओं का समर्थन कर ग्रामीण इलाकों की हालत में सुधार करना है. उन्होंने कहा कि योजना के तहत उपायुक्तों को प्रखंड विकास और पंचायत अधिकारियों एवं अन्य विभागों से मिले प्रस्तावों पर काम करना होगा. 


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उन्होंने कहा कि 25 लाख रुपये तक की परियोजना को उपायुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त की समिति मंजूर करेगी जबकि 25 लाख रुपये से अधिक की परियोजना को संयुक्त विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली राज्यस्तरीय समिति मंजूरी देगी. पंजाब में कुल 13,276 गांव हैं.


(इनपुट - भाषा)