नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) साल 2021-22 के लिए संसद में बजट पेश किया. अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट कठिन परिस्थितियों में तैयार किया गया, जो पूर्व में कभी नहीं थी. साल 2020 में हमने कोविड-19 के साथ क्या-क्या सहन किया उसका कोई उदाहरण नहीं है.


निर्मला सीतारमण के बजट भाषण की बड़ी बातें:


कोरोना के 2 टीके जल्द मिलेंगे


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बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज भारत के पास 2 टीके उपलब्ध हैं और उसने न केवल अपने नागरिकों को ही नहीं बल्कि 100 या उससे अधिक देशों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया है. जल्द ही 2 और टीके भी मिलने की उम्मीद है.'


स्वास्थ्य सेक्टर को 2.38 लाख करोड़ रुपये आवंटित


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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि साल 2021-22 के लिए स्वास्थ्य सेक्टर को 2.38 लाख करोड़ रुपये आवंटित होंगे. ऐसे में स्वास्थ्य बजट पिछले साल के मुकाबले 135 फीसदी बढ़ गया है. उन्होंने कहा कि  कोविड वैक्सीन के लिए साल 2021-22 के लिए 35 हजार करोड़ रुपये रखे गए हैं. अगर जरूरत पड़ी तो और आवंटित किया जाएगा. उन्होंने कहा, 'केंद्र की एक नई योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की जाएगी, इस योजना पर 6 वर्षों में करीब 64180 करोड़ खर्च होगा.' वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर 223846 करोड़ खर्च होंगे.


सरकार ने की आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा


मई 2020 में गवर्नमेंट ने आत्मानिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की, रिकवरी को बनाए रखने के लिए हमने दो और आत्मानिर्भर पैकेजों की शुरुआत की. RBI द्वारा किए गए उपायों सहित सभी पैकेजों का कुल वित्तीय प्रभाव लगभग 27.1 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान था.


क्या सस्ता और क्या होगा महंगा


लोहे और स्टील के उत्पाद सस्ते होंगे
तांबे के सामान सस्ता होंगे
जमड़े के उत्पाद सस्ते होंगे
मोबाइल और चार्जर महंगे होंगे
इलेकट्रॉनिक सामान महंगे होंगे
नॉयलॉन के कपड़े और पेंट सस्ते होंगे
पॉलिस्टर के कपड़ सस्ते होंगे
ड्राई क्लीनिंग सस्ती होगी
कॉटन के कपड़े महंगे होंगे
ऑटो पार्ट्स महंगे होंगे


टीम इंडिया की जीत का जिक्र


बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टीम इंडिया की जीत का जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'आज भारत उम्मीदों का देश बना हुआ है. रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि उम्मीद एक ऐसा पक्षी है, जो अंधेरे में भी चहचहाता है. टीम इंडिया ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जबर्दस्त प्रदर्शन किया. इससे पता चलता है कि हमारे पास कैसी क्वॉलिटी है, जो पीछे थे उन्होंने आगे निकलकर परफॉर्म किया. भारत में सबसे कम एक्टिव कोरोना केस हैं और हमारी लड़ाई जीत की तरफ है.


सड़क परिवहन मंत्रालय को 1.18 लाख करोड़


वित्त मंत्री ने बताया कि सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 118101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है. साथ ही मुंबई-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ की लागत से तमिलनाडु में 3500 किलामीटर, 65000 करोड़ की लागत से केरल 1100 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण होगा. दूसरी ओर चुनाव के नजरिए से महत्वपूर्ण राज्य बंगाल में सड़क परियोजनाओं के लिए 25 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं. वित्त मंत्री ने कहा, 'सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है.'


75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को राहत


वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को राहत की घोषणा की. उन्होंने कहा, 'आजादी के 75वें साल में हमें कुछ छूट देनी चाहिए, जो 75 साल या इससे बड़े हैं इन्हें इनकम टैक्स फाइल करने से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं. 75 साल से ज्यादा उम्र को लोगों को ITR नहीं भरना होगा और पेंशन व ब्याज से होने वाली आय पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा.'


स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की घोषणा


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021-2026 से 5 वर्षों की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपये का कुल वित्तीय आवंटन किया जाएगा. बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 27 शहरों में 1016 किलोमीटर मेट्रो लाइन पर काम होगा. इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर से 30 हजार बसें लेकर चलाया जाएगा.


रेलवे के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये आवंटित


बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि आवंटित कर रही हूं, जिसमें 1,07,100 करोड़ रुपये केवल पूंजीगत व्यय के लिए हैं. वित्त मंत्री ने बताया कि भारतीय रेलवे ने भारत के लिए 2030 में एक राष्ट्रीय रेल योजना तैयार की है. यह योजना 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली बनाने की है. मेक इन इंडिया को सक्षम करने के लिए हमारी रणनीति के मूल में एक उद्योग की लागत को नीचे लाना है. उन्होंने बताया कि हम मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार और सिटी बस सेवा की वृद्धि के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन के हिस्से को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे.


किसानों को 75 हजार करोड़ का भुगतान


वित्त मंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है और सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है.' उन्होंने कहा, 'एमएसपी पर फसल खरीद का कार्य तेजी से जारी है, इसके परिणामस्वरूप किसानों को पर्याप्त भुगतान किए जाने के मामले में बढ़ोत्तरी हुई है. 2020-21 में किसानों को गेहूं के लिए 75,060 करोड़ रुपये, दालों के लिए 10,503 करोड़ रुपये और धान के लिए भुगतान राशि 1,72,752 करोड़ रुपये भुगतान होने का अनुमान है. कृषि उत्पादों के निर्यात में 22 और उत्पादों को शामिल किया जाएगा.' उन्होंने कहा, 'गेहूं उत्पादन करने वाले लाभान्वित किसानों की संख्या 2019-20 में 35.57 लाख से बढ़कर 2020-21 में 43.36 लाख हा गई है.'


एलआईसी का आईपीओ


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, '2021-22 में हम एलआईसी (LIC) का IPO भी लाया जाएगा, जिसके लिए मैं इस सत्र में अपेक्षित संशोधन ला रही हूं.' वित्त मंत्री ने कहा, 'मैं बीमा कंपनियों में 49 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तक एफडीआई सीमा को बढ़ाने और सुरक्षा उपायों के साथ विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण की अनुमति देने के लिए बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करने का प्रस्ताव करती हूं.'


राजकोषीय घाटा कम करने का लक्ष्य


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, '2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है. 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8 प्रतिशत होने का अनुमान है. 2025-26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5 प्रतिशत लाने का लक्ष्य है.'


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