OBC Reservation Report: यूपी में निकाय चुनाव (UP Municipal Corporation Election) के लिए ओबीसी (OBC) आरक्षण को लेकर बने आयोग ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. रिपोर्ट के आधार पर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय होगा. बता दें कि आयोग ने सीएम योगी आदित्यनाथ को यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर अपनी 305 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी है. ये रिपोर्ट आज कैबिनेट बैठक में पेश की जाएगी. इसी रिपोर्ट के आधार पर चुनाव में आरक्षण पर फैसला होगा. यूपी निकाय चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है. आरक्षण लागू करने के साथ ही जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया जा सकता है.


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आयोग ने CM योगी को सौंपी रिपोर्ट


यूपी के सूचना निदेशक शिशिर ने बताया कि आयोग के अध्यक्ष और मेंबर्स ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है. आयोग ने इस रिपोर्ट में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए कई सिफारिशें की हैं. हालांकि, सिफारिशें क्या की गई हैं इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है.


कौन-कौन है आयोग में शामिल?


बता दें कि पांच सदस्यीय इस आयोग की अध्यक्षता जस्टिस (रिटायर्ड) राम अवतार सिंह ने की. इस आयोग में अन्य चार मेंबर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी महेंद्र कुमार और चोब सिंह वर्मा, पूर्व एडिशनल लीगल एडवाइजर बृजेश कुमार सोनी और संतोष कुमार विश्वकर्मा हैं. ओबीसी आयोग के मेंबर्स की नियुक्ति गवर्नर से मंजूरी मिलने के बाद हुई थी.


क्यों गठित करना पड़ा आयोग?


गौरतलब है कि इस आयोग का गठन साल 2022 के आखिर में तब किया गया था, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के नोटिफिकेशन के मसौदे को खारिज कर दिया था. इसके अलावा ओबीसी को बिना रिजर्वेशन दिए निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था. फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ओबीसी आरक्षण के बगैर स्थानीय निकाय चुनाव नहीं होंगे. ओबीसी आरक्षण के लिए एक आयोग गठित होगा.


(इनपुट- भाषा)


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