Advocates Strike in UP: शिक्षकों का बवाल थमा नहीं और वकीलों ने कर दी हड़ताल, हाईकोर्ट में 2 दिन से न्यायिक कामकाज ठप

High Court Lawyers Strike: यूपी में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो अब वकीलों ने भी अपनी मांगों को पूरा करने के लिए हड़ताल शुरू कर दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को भी वकीलों की स्ट्राइक जारी है. यानी आज भी हाईकोर्ट के वकीलों के हड़ताल के चलते न्यायिक कामकाज नहीं होगा. हड़ताल के चलते दूर दराज से आने वाले फरियादियों को दिक्कतों क सामना करना पड़ रहा है. बुधवार को भी वकीलों के कार्यबहिष्कार करने से न्यायिक कामकाज बाधित हुआ था.

हड़ताल पर क्यों वकील?
वकील हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की इमरजेंसी बैठक में हुए फैसल को लेकर की जा रही है. वकील हाईकोर्ट रूल्स के विपरीत मुकदमों की मनमानी सुनवाई प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, इसके अलावा अधिवक्ताओं के साथ बदसलूकी, मुकदमों में मनमाना फैसला और एकवोकेट रोल का डेटा न दिए जाने जैसे कई मुद्दे शामिल हैं. वकीलों का कहना है कोर्ट मनमाने ढंग से काम कर रही है. वकीलों की न सुनवाई हो रही है और साथ ही भरे कोर्ट में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है. 

कल भी नहीं होगा न्यायिक काम
इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल भी न्यायिक कामकाज नहीं होगा. हाईकोर्ट के वकील शुक्रवार को भी हड़ताल पर रहेंगे. मुकदमों की लिस्टिंग समेत अन्य विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर हड़ताल  हाईकोर्ट के वकील, बुधवार और गुरुवार को भी हाईकोर्ट में न्यायिक कामकाज पूरी तरह से ठप रहा, हाईकोर्ट बार एसोशिएसन ने हड़ताल पर रहने का फैसला लिया है. 

डिजिटल अटेंडेंस पर शिक्षक लामबंद
वहीं, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस की 8 जुलाई से शुरुआत हो गई है. लेकिन सरकारी टीचर डिजिटल उपस्थिति को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. शिक्षकों का कहना है कि गांव के कई स्कूलों में जाने के लिए रास्ते तक नहीं हैं. इसके साथ ही कई स्कूलों तक जाने के लिए साधन तक नहीं हैं. वैसे तो टाइम पर स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन क्रॉसिंग बंद, जाम, रूट डायवर्सन, भीड़, बारिश, आंधी इन सब वजहों से जब हम कभी लेट होते हैं तो इसमें हमारा क्या दोष है?

कर्मचारी हड़ताल पर रोक
देहरादून: ऊर्जा के तीनों निगमों में हड़ताल पर 6 माह तक रोक लगा दी गई है. प्रदेश में ऊर्जा के तीनों निगमों के कार्मिकों की हड़ताल पर आगामी 6 माह के लिए प्रतिबंध लगाया गया है. निगम कर्मचारी संगठनों के आंदोलन को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है. हड़ताल होने की स्थिति में वर्षा के मौसम में विद्युत आपूर्ति पर असर न पड़े जिसको देखते हुए ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी किया है.