UP Budget 2023: कुशीनगर को कृषि विश्वविद्यालय समेत 5 यूनिवर्सिटी का तोहफा, पूर्वांचल का सीएम योगी ने यूपी बजट में रखा खास ख्याल

UP Budget 2023: योगी सरकार 2.0 ने बुधवार को अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश किया. बजट का आकार छह लाख 90 हजार दो सौ 42 करोड़ 43 लाख रुपये है. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बजट का आकार हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का प्रमाण है.  विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाईं, साथ ही महिलाओं, किसानों, खेल और युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान भी किए. बुधवार को पेश हुए उत्तर प्रदेश के बजट में सरकार ने विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये, देवीपाटन मंडल में मां पाटेश्वरी देवी राज विश्वविद्यालय की स्थापना 50 करोड़ व मादा मंडल में राज विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए ₹50 करोड़ की व्यवस्था बजट में किया.

इन बिंदुओं में जानें क्या बजट मिला

बजट के मुताबिक, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, अयोध्या, बांदा और मेरठ में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. 

बजट में सरकार ने कहा, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय (कैंपस) आजमगढ़ में पठन- पाठन का काम शुरू हो चुका है और जनपद गोंडा में कृषि महाविद्यालय (कैंपस) की स्थापना का निर्माण कार्य प्रगति पर है.

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिये 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित 
प्रदेश में निजी सहभागिता से खेल अवस्थापनाओं के निर्माण हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार योजना हेतु 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. खेल विकास कोष की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

मेरठ में मेजर ध्यान चन्द्र खेल विश्वविद्यालय की स्थापना 
जनपद मेरठ में मेजर ध्यान चन्द्र खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने के संबंध में त्वरित गति से कार्यवाही की जा रही है. खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. सहारनपुर, फतेहपुर एवं बलिया में स्पोर्टस कालेज के निर्माण हेतु 20 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

प्रदेश में उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्तमान में 19 राज्य विश्वविद्यालय, 01 मुक्त विश्वविद्यालय, 01 डीम्ड विश्वविद्यालय 30 निजी विश्वविद्यालय, 172 राजकीय महाविद्यालय, 331 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं 7372 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं.

नैक रैंकिंग में लखनऊ एवं गोरखपुर विश्वविद्यालयों को ए-डबल प्लस श्रेणी 
मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर को ए श्रेणी मिली हुई है. भारत में प्रथम बार किसी कृषि विश्वविद्यालय को नैक रैंकिंग प्रदान हुई है और यह श्रेय प्रदेश के कानपुर कृषि विश्वविद्यालय को मिला है. प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में से एमिटी विश्वविद्यालय को ए-श्रेणी तथा शारदा विश्वविद्यालय, गलगोटिया विश्वविद्यालय एवं जी.एल.ए. विश्वविद्यालय को ए प्लस श्रेणी प्राप्त हुई है. 

प्रदेश में प्रथम बार 11 विश्वविद्यालयों द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग की तैयारी कर सहभाग लिया है. चार विश्वविद्यालय विश्वस्तरीय रैंकिंग हेतु क्यू.आई.एस. रैंकिंग में भाग ले रहे हैं. विन्ध्याचल धाम मण्डल में माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. 

माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये 
देवीपाटन मण्डल में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. मुरादाबाद मण्डल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 300 करोड़
ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 300 करोड़ रूपये व्यवस्था प्रस्तावित है. ग्राम पंचायत व वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था . 

यूपी के हर जिले में मेडिकल कॉलेज-वित्त मंत्री
यूपी के वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. एक जनपद एक मेडिकल कालेज की योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 45 जनपद मेडिकल कॉलेज से आच्छादित किए जा चुके हैं, 14 जनपदों में मेडिकल कालेज निर्माणाधीन है

14 नये मेडिकल कॉलेजों के लिए खर्च होंगे 2491 करोड़
14 नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और संचालन हेतु 2491 करोड़ 39 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है. असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है.