उत्तराखंड सरकार शराब से बढ़ाएगी कमाई, नई आबकारी नीति के साथ कैबिनेट ने 14 प्रस्तावों को दी मंजूरी

Uttarakhand Cabinet Meeting: देहरादून में हुई धामी कैबिनेट बैठक में कुल 14 प्रस्‍तावों पर मुहर लगाई गई. इसमें UCC की विशेषज्ञ समिति को ड्राफ्ट की प्रिटिंग के लिए छूट दी गई है. धामी कैबिनेट ने विश्‍वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों के लिए बड़ा फैसला किया है.

Uttarakhand Cabinet Meeting: उत्‍तराखंड की धामी कैबिनेट ने बुधवार को नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी. आबकारी राजस्‍व लक्ष्‍य 4000 हजार करोड़ से बढ़ाकर 4400 करोड़ कर दिया गया है. साथ ही उत्‍तराखंड भाषा संस्‍थान में 41 पद सृजन को भी हरी झंडी दिखा दी गई. इसके अलावा चिकित्‍सा स्‍वास्‍थ्‍य और चिकित्‍सा शिक्षा में टेक्‍नीशियन के पद बढ़ाने का फैसला किया गया है. 

धामी कैबिनेट ने इन 14 प्रस्‍तावों पर लगाई मुहर 
देहरादून में हुई धामी कैबिनेट बैठक में कुल 14 प्रस्‍तावों पर मुहर लगाई गई. इसमें UCC की विशेषज्ञ समिति को ड्राफ्ट की प्रिटिंग के लिए छूट दी गई है. साथ ही धामी कैबिनेट ने विश्‍वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों के लिए बड़ा फैसला किया है. धामी सरकार उच्च शिक्षा में मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देगी. देश की टॉप 50 संस्थाओं में प्रवेश लेने पर छात्रों को 50 हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी. 

पंत नगर एयरपोर्ट के रनवे की दूरी बढ़ेगी 
इसके अलावा पंत नगर एयरपोर्ट के रनवे की दूरी भी बढ़ेगी. कैबिनेट से सात किमी लंबे रनवे की मंजूरी दे दी गई है. इस पर जो खर्च आएगा उसे केंद्र सरकार वहन करेगी. 103 एकड़ भूमि पर रनवे का विस्तार होगा. केंद्र सरकार की मांग पर राज्‍य सरकार ने जमीन मुहैया करा दी है. धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना 2024 को भी मंजूरी दे दी. 

दूसरे राज्‍यों के लिए उड़ान सेवा शुरू होगी 
धामी सरकार तय करेगी कि किस शहर से हवाई सेवा शुरू करनी है. डीजीसीए से भी बातचीत की जाएगी. हवाई सेवा शुरू होने से छोटे शहरों को भी फायदा मिलेगा. भाषा संस्थान और एकेडमी के लिए 41 पद सृजित किए गए हैं. ये सभी पद आउटसोर्सिंग के जरिए भरे जाएंगे. धामी सरकार ने उत्‍तराखंड पेंशनर्स को चिकित्‍सा प्रतिपूर्ति की सुविधा भी देगी. इससे करीब 20 हजार पेंशनर्स को फायदा होगा. 

आईटीआई छात्रों को भी ड्रेस देगी सरकार 
उत्‍तराखंड में आईटीआई के छात्रों को भी ड्रेस दी जाएगी. वहीं, अल्मोड़ा के योग दा आश्रम सोसाइटी को वन भूमि 30 वर्षों के लिए जमीन देने पर मंजूरी दी गई है. राज्य से मंजूरी के बाद इस पर भारत सरकार को फैसला लेना है.