Chilla Elevated Road: नोएडा और उससे सटे लोगों को नए साल का तोहफा मिलने वाला है. नोएडा में चिल्‍ला एलिवेटेड रोड को लेकर अच्‍छी खबर सामने आ रही है. लंबे समय से अटके चिल्‍ला एलिवेटेड का निर्माण कार्य नए साल में फरवरी महीने से शुरू होने की उम्‍मीद है. दिल्‍ली के मयूर विहार से नोएडा के महामाया फ्लाईओवर से इसे जोड़े जाएगा. इसके बाद रोजाना आने-जाने वाले हजारों लोगों को सीधा फायदा होगा. 


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चिल्‍ला एलिवेटेड रोड
करीब 5.96 किमी लंबे एलिवेटेड रोड के लिए यूपी स्‍टेट ब्रिज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 17 दिसंबर को निर्माण कंपनी का चयन कर लिया. निर्माण कंपनी अगले महीने से मशीनरी जुटाने का काम शुरू कर देगी. इसके बाद सबकुछ ठीक रहा तो फरवरी महीने से चिल्‍ला एलिवेटेड का निर्माण भी शुरू कर दिया जाएगा. बता दें कि अप्रैल 2023 में योगी कैब‍िनेट ने चिल्‍ला एलिवेटेड निर्माण को हरी झंडी दी थी. इसके बाद से काम अटका था. अब तीन साल बाद निर्माण को लेकर अच्‍छी खबर आई है. 


कितना समय लगेगा
चिल्‍ला एलिवेटेड निर्माण में करीब 3.5 साल का समय लग सकता है. छह लेन प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के निर्माण और पांच साल तक रखरखाव की जिम्मेदारी चयनित कंपनी की ही रहेगी. इसके निर्माण में करीब 787 करोड़ की लागत आएगी. इसमें पहले ही 74 करोड़ खर्च हो चुके है. ऐसे में 680 करोड़ का टेंडर निकाला गया था. अधिकारियों ने बताया कि एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए 50 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार की पीएम गति शक्ति से मिलेगी. बाकी 50 प्रतिशत नोएडा प्राधिकरण वहन करेगा. 


एक-दूसरे से बड़े होगें कैरेज
इस परियोजना में मुख्य एलिवेटेड रोड के दो कैरेज होंगे. एक कैरेज 5198 मीटर का है तो दूसरा 4273 मीटर लंबा है. ये दिल्ली में चिल्ला रेगुलेटर से शुरू होगा, जो शाहदरा ड्रेन के ऊपर बनेगा. इसके बनने से नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेस-वे को जोड़ने वाली सड़क पर भी ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा. बगैर जाम में फंसे लोग दिल्ली चिल्ला रेगुलेटर से सीधे महामाया फ्लाईओवर तक पहुंच सकेगे. इसका सबसे ज्यादा फायदा पूर्वी दिल्ली के साथ गाजियाबाद से नोएडा- ग्रेनो के बीच सफर करने वालो को मिलेगा. 


निर्माण में ये बन रही बाधा
चिल्‍ला एलिवेटेड रोड का निर्माण एक बार शुरू हो चुका है, लेकिन फंड ना मिल पाने की वजह से काम बीच में ही रोकना पड़ा था. बताया जा रहा है कि शासन के पास पीएम गतिशक्ति का 100 करोड़ रुपये मिलने के बाद अब इस रोड का निर्माण शुरू हो जाएगा. शासन ने इसकी अनुमानित लागत करीब 787 करोड़ आंकी है.