क्या आज आएगी कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट? सीईसी बैठक में फाइनल होंगे नाम

Congress CEC Meeting: कांग्रेस की केंद्रय चुनाव समिति की बैठक आज होनी है. इसमें उत्तराखंड समेत कई राज्यों की सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को फाइनल किया जाएगा. बैठक में पार्टी अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत वरिष्ठ नेता शामिल होंगे.

Congress CEC Meeting: इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रही कांग्रेस के पहले उम्मीदवारों की सूची का इंतजार किया जा रहा है. आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की आज बैठक नई दिल्ली में होने जा रही है. इसमें उत्तराखंड समेत उन राज्यों की सीटों पर मंथन किया जाएगा, जहां कांग्रेस का किसी दल के साथ गठबंधन नहीं है. माना जा रहा है कि बैठक में 130 से लेकर 150 सीटों तक विचार किया जाएगा. 

मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नई दिल्ली में होगी. इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अजय माकन, केसी वेणुगोपाल समेत कई  वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. जो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन करेंगे.  माना जा रहा है कि ज्यादातर राज्यों में उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग लगभग तय हो चुकी है. बता दें कि सीईसी बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से भेजे गए उम्मीदवारों के नामो को फाइनल किया जाता है. 

राहुल-प्रियंका कहां से लड़ेंगे चुनाव?
सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बार भी वायनाड के साथ अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं. हाल ही में वह भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अमेठी पहुंचे थे. इसके बाद राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की चर्चा है. वहीं, चर्चा है कि प्रियंका गांधी अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत रायबरेली से कर सकती हैं. हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन रायबरेली में होर्डिंग लगने लगी हैं, जिन पर लिखा है,'रायबरेली की यही पुकार प्रियंका गांधी अबकी बार.'

रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस की घोषणापत्र समिति की ओर से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को घोषणापत्र के मसौदे की प्रति सौंपी जा चुकी है. कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में किसानों और युवाओं पर फोकस कर सकती है, युवाओं को अपने पाले में लाने के लिए 'रोजगार का अधिकार', पेपर लीक के लिए सख्त कानून को शामिल कर सकती है, इसके अलावा किसानों के लिए एमएसपी कानून की गारंटी, जातिगत जनगणना समेत कई वित्तीय सहायता देने वाले कल्याणकारी उपायों को घोषणापत्र में जगह दे सकती है.