UP News: यूपी की कामकाजी महिलाओं को सरकार दीपावली का तोहफा देने जा रही है. दरअसल, महिला सशक्तिकरण की दिशा में सीएम योगी के नेतृत्व में बड़ा कदम उठाया गया है. बताया जा रहा है कि अक्टूबर के अंत तक यूपी के कई शहरों में 18 नए सखी निवासों का संचालन शुरू हो जाएगा, जहां महिलाओं को किफायती दरों पर सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिलेगा. ये सुविधा नौ प्रमुख शहरों में महिलाओं को मिलेगी. इस योजना के तहत कामकाजी महिलाओं को उनके कार्यस्थलों के नजदीक रहने की सुरक्षित व्यवस्था मिलती है. इस योजना को लेकर सीएम योगी का कहना है कि ये कदन न सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि उनके जीवन में स्थायित्व और संतुलन भी लाएगा.


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कहां हैं ये सखी निवास?
यूपी में जिन 18 नए सखी निवास का निर्माण किया है, उनमें से 4 लखनऊ और 4 नोएडा में पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के वित्तीय सहयोग से बने हैं. वहीं, अन्य 10 सखी निवास यूपी सरकार ने केंद्र के 60 फीसदी वित्तीय सहयोग से बनाए हैं. इन सखी निवासों में 50-50 महिलाएं रह सकती हैं. खास तौर पर कामकाजी महिलाएं अगर शादीशुदा हैं, तो वे अपने 18 साल तक की बेटी और 12 साल तक के बेटे को अपने साथ रख सकती हैं. 


सस्ते में रहने की व्यवस्था?
जिन शहरों में नए सखी निवास बनाए गए हैं, उनमें गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, बरेली, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद का नाम शामिल है. गाजियाबाद में 2 सखी निवास बनाए गए हैं. यहां महिलाओं को बेहद किफायती दरों पर आवास की सुविधा मिलेगी. जिससे उनके करियर और जीवन में स्थिरता बनी रहे. 


पहले से कहां हो रहे संचालित?
ये पहली बार नहीं है जब सखी निवास का संचालन शुरू होगा. बल्कि पहले से प्रदशे के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 10 श्रमजीवी महिला छात्रावास का संचालन हो रहा है. जिन शहरों में पहले से ये सुविधा मिल रही है, उनमें कानपुर, अलीगढ़, प्रयागराज, लखनऊ, झांसी, मेरठ, सहारनपुर और अमेठी का नाम शामिल है. दावा है कि सरकार के इस कदम से महिलाओं को काफी राहत मिली है.


सुरक्षा के खास इंतजाम
इन सभी सखी निवासों से महिलाओं की सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं. परिसर की चारदीवारी, सीसीटीवी कैमरे और 24 घंटे गार्ड की व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही नाममात्र के किराए पर आवास मिलेंगे, ताकि इसका रखरखाव भी सुचारु रूप से हो सके. इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को आवेदन करना होगा, जिसके बाद उनकी पात्रता की जांच होगी फिर आवास का आवंटन होगा.


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