UP Budget 2024: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्याथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा आम बजट आज विधानसभा में पेश किया जा रहा है. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने रविवार को अपने कार्यालय कक्ष में हस्ताक्षर कर इसे अंतिम रूप दिया. इसका आकार 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा रहने की उम्मीद है. इस बजट में सरकार कई नई घोषणाएं कर सकती है.  चुनावी साल होने के चलते ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस बजट में प्रदेश की जनता को तोहफे देने की कोशिश होगी. ये बजट पिछली बार से 50 हजार करोड़ से ज्यादा है.


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यूपी बजट 2024 के मुख्य बिंदु


निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है, योजना में 2023-2024 में तृतीय तिमाही तक 31 लाख 28 हजार निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया गया.


मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल 15000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है.  वित्तीय वर्ष 2019-2020 से 2023-2024 तक 17.82 लाख लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है.


महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना लक्षित है.


बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थाई विद्युत संयोजन की सुविधा प्रदान की गई.


डार्क जोन में नये निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लिया गया है जिससे लगभग एक लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ।


वर्ष 2023-2024 में माह अक्टूबर, 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया. 


प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 2022-2023 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को माह अक्टूबर, 2023 तक 831 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया।


प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रुपये की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से 2 करोड़ 62 लाख कृषकों के खातों में ट्रांसफर की गई.


प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरूष एवं महिला दोनों के लिए 3000 रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है


बजट से पहले होगी योगी कैबिनेट की बैठक


यूपी का बजट पेश होने से पहले योगी सरकार कैबिनेट बैठक करेगी.  इसके बाद वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना बजट पेश करेंगे.


वित्त मंत्री ने कहा प्रदेश के समग्र विकास के साथ ही आधारभूत ढांचे के पुननिर्माण और गरीबों, वंचितों, युवाओं, महिलाओं और किसानों को सम्मानजनक जीवन जीने के साथ उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाने को समर्पित है. मुख्यमंत्री के वित्तीय अनुशासन और मार्गदर्शन में देश की अर्थव्यवस्था निरंतर सुदृढ़ हो रही है.  यह सर्व समावेशी, सर्व स्पर्शी बजट प्रधानमंत्री के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प पर आधारित है. वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट सभी आधुनिक मापदंडों पर चलने का एक दस्तावेज है. केंद्रीय बजट में गरीब, महिला, युवा और किसान का विशेष ध्यान रखा गया है. केंद्रीय बजट में अवस्थापना विकास पर अधिक जोर दिया गया है, जिसका सर्वाधिक लाभ प्रदेश को मिलेगा.


ये बजट होगा खास
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने साल 2023 में 6.9 लाख करोड़ का बजट पेश किया था.  इस बार बजट 7.60 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा होने की उम्मीद है. बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सौर ऊर्जा, धार्मिक पर्यटन, कृषि, उद्योग और एमएसएमई पर फोकस रहने की संभावना है. बजट का फोकस किसान, युवा, महिलाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ अयोध्या, काशी, मथुरा और प्रयागराज जैसी धार्मिक स्थलों के विकास पर होगा.  इस बजट में तीन से चार नए इंडस्ट्रियल गलियारे बनाने के लिए वित्‍त मंत्री की तरफ से बड़ा बजट आवंटित किया जा सकता है. बजट में कुंभ की तैयारी के लिए भी योगी सरकार स्‍पेशल पैकेज दे सकती है.  ऐसा माना जा रहा है कि इस बजट में सोलर पॉलिसी के तहत सोलर सिटी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. युवाओं के लिए लैपटॉप और टैबलेट के लिए भी विशेष वित्तीय प्रावधान हो सकते हैं. योगी आदित्यनाथ की सरकार इस बजट में मेट्रो के विस्तार पर भी बड़ा पैसा खर्च करने वाली है. योगी सरकार इस बजट में किसानों को भी बड़े स्तर पर सौगात देने का मन बना रही है. 


6 और 7 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा
बजट के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी.  6 और 7 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी. 8 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा होगी. 10 और 12 फरवरी को आय-व्ययक पर चर्चा के साथ अनुदान की मांगों पर विचार होगा. बजट प्रस्ताव पर मतदान होगा.  12 फरवरी को दोपहर 3 बजे उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2024 को सदन में पुनःस्थापन कर उसे पारित किया जाएगा.


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