UP Cabinet Decisions: यूपी में भी खुलेंगी ऑक्सफोर्ड-हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी, निजी विश्वविद्यालय स्थापना के लिए बंपर छूट देगी सरकार
UP Cabinet Decisions: आज हुई कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश में निजी विश्वविद्र्यालयों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति, 2024 (Utar Pradesh Higher Education Incentve Policy 2024) का प्रस्ताव पारित किया गया.
उत्तर प्रदेश के युवाओं के सपनों को नए पर लगने वाले हैं. दरअसल योगी सरकार ने राज्य में नई यूनिवर्सिटी बनाए जाने को हरी झंडी दिखा दी है. आज हुई कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश में कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति, 2024 (Utar Pradesh Higher Education Incentve Policy 2024) का प्रस्ताव पारित किया गया. इसके अलावा निजी विश्वविद्यालय अथिनियम, 2019 के पारित हो जाने के बाद मथुरा में केडी विश्विद्यालय बनाए जाने की राह आसान हो गई है. साथ ही साथ मेरठ में विद्या विश्वविधालय बनाए जाने का प्रस्ताव भी सरकार की मंजूरी पा चुका है.
उत्तर प्रदेश शिक्षा प्रोत्साहन नीति का प्रस्ताव पास
कैबिनेट के बाद मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मीडिया को बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा प्रोत्साहन नीति का प्रस्ताव पास किया गया है. जिसके तहत पहले निजी विश्वविद्यालय को UP शिक्षा प्रोत्साहन नीति का लाभ मिलेगा. सरकार ने यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़ की भूमि में 50% स्टाम्प ड्यूटी में छूट, 150 करोड़ में 30%, 150 करोड़ से अधिक भूमि में 20% की स्टाम्प ड्यूटी में छूट देनी की बात कही है. इसके अलावा 50 करोड़ की पूंजीगत लागत पर 15% की सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाएगी. 500वीं रैंक तक वाली पहली 5 विदेशी संस्थाओ को विशेष छूट सरकार की ओर से दी जाएगी.
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को भी मंजूरी दी है जिसके तहत यूपी में एक लाख युवाओं को हर साल कारोबार के लिए 5 लाख रुपये बिना ब्याज दिया जाएगा. वहीं जो युवा समय से पैसों का भुगतान करेगा उन्हें फिर दस लाख रुपये बिना ब्याज दिए जाएंगे. योजना में छह महीने तक कोई किस्त नहीं देनी होगी. लोन की गारंटी सरकार देगी, लिहाजा कोई जोखिम नहीं होगा. बाद में चार साल में पैसा लौटाना होगा. योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस योजना के शुभारंभ के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट रखा है. 10 साल में दस लाख युवाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा.