UP News: उत्तर प्रदेश में जल्द ही नई बिजली दरों की घोषणा हो सकती है. इसके लिए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग दरों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है. ऐसे में यह कयास तेज हैं कि बिजली महंगी होगी या सस्ती. दरअसल, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने बिजली की मौजूदा दरों में कमी करने की मांग एक बार फिर सरकार से की है. ये मांग उपभोक्ताओं के बिजली कंपनियों पर निकल रहे 33,122 करोड़ रुपये सरप्लस के एवज में की गई है. नोएडा की तर्ज पर दूसरी बिजली कंपनियों के बकाये के आधार पर दाम कम करने की मांग की गई है.


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रिपोर्ट्स की मानें तो बिजली कंपनियों की तरफ से विद्युत अधिनियम 2003 के तहत दाखिल एआरआर (ARR) प्रस्ताव के स्वीकारने से 120 दिनों के अंदर नियामक आयोग को बिजली दर की घोषणा करनी होती है. इसी हफ्ते 120 दिन का समय पूरा हो रहा है.


जल्द जारी हो सकता है आदेश
रिपोर्ट्स की मानें तो तीन-चार दिनों में ही आयोग दरों पर अंतिम निर्णय कर आदेश जारी कर देगा. उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा के मुताबिक, पिछले दिनों टैरिफ निर्धारण को लेकर उन्होंने राज्य सलाहकार समिति में दरें घटाने की मांग की थी. ये मांग उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर लगभग 33,122 करोड़ रुपये सरप्लस निकलने के आधार पर की गई है. 


क्या चाहता है पावर कारपोरेशन प्रबंधन?
हालांकि, अपनी खराब वित्तीय स्थिति का हवाला देकर पावर कारपोरेशन प्रबंधन दरें घटने नहीं देना चाहता है. ऐसे में उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिल रही है. उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष की मानें तो जब नोएडा पावर कंपनी के उपभोक्ताओं का लगभग 1000 करोड़ रुपये सरप्लस निकला था. तब 10 फीसदी बिजली की दरों में कमी की गई थी. ऐसे में सवाल उठता है कि यह प्रक्रिया प्रदेश की अन्य बिजली कंपनियों में क्यों नहीं लागू की जा रही है?


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