लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कैबिनेट बैठक में धान की खरीद को मंजूरी दी गई है, जिसका लक्ष्य 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीदना है. इस नीति के तहत किसानों को धान खरीद के 48 घंटे के भीतर ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा. राज्य में सीएनजी जनरेटर की खरीद पर सरकार 50 प्रतिशत अनुदान देगी. साथ ही डीजल जनरेटरों में प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाने का निर्देश भी दिया गया है. इस नीति से न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि उद्यमियों को भी राहत मिलेगी.


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प्रदेश में धान खरीद के रेट
सरकार ने धान की कीमत तय की है - सामान्य धान के लिए 2300 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए के लिए 2320 रुपये प्रति क्विंटल. इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य में 117 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है. धान खरीद के बाद, किसानों के खाते में 48 घंटे के भीतर भुगतान किया जाएगा.


48 घंटे में किसानों की धान खरीद का होगा भुगतान
कैबिनेट ने धान खरीद को मंजूरी दे दी है. इस नीति के तहत किसानों को धान खरीद के 48 घंटे के भीतर ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा. इस नीति में धान खरीद के लिए एजेंसियां तय की गई हैं. साथ ही चार हजार से अधिक क्रय केन्द्र खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है. इस साल 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है.


70 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्षय 
प्रदेश सरकार ने इस साल 70 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है, जबकि, पिछले साल सरकार 70 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 8 लाख किसानों से 11,745 करोड़ रुपये का सिर्फ 53.79 लाख मीट्रिक टन धान ही खरीद पाई थी. पश्चिमी यूपी में 1 अक्टूबर से और पूर्वी यूपी में 1 नवंबर से धान की खरीद शुरू होगी. जबकि पूर्वी और मध्य यूपी में यह 1 नवंबर से प्रारंभ होगी। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा तैयार इस प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी गई.


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