Budget 2023 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों को बजट में एक बड़ा तोहफा दिया है. इससे राज्यों को 50 साल तक ब्याज मुक्त कर्ज मिल सकेगा.वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि राज्य अपनी सकल घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत तक वहन कर सकते हैं. इसमें से 0.5 फीसदी विद्युत क्षेत्र में किए गए सुधारों के लिए होगा.


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Budget 2023 Uttar Pradesh : अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह यूपी, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लिए बड़ी घोषणा है, क्योंकि इससे वो अपनी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर धन जुटा सकेंगे. इसके लिए केंद्र सरकार ने 1.3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया है.वहीं लखनऊ नगर निगम, कानपुर नगर निगम जैसे सारे नगर निकाय भी बॉन्ड जारी कर अपनी परियोजनाओं के लिए बाजार से पैसा जुटा सकेंगे. 


पिछले साल केंद्र ने सुधारों की ओर बढ़ने वाले राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण के लिए 80 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इसमें पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए था. 


हालांकि शर्त होगी कि ये ब्याज मुक्त कर्ज का पैसा राज्यों को बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं पर खर्च करना होगा. इसमें पुराने सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग पॉलिसी, शहरी नगर निकायों में सुधार, पुलिसकर्मियों के लिए आवासीय योजना, यूनिटी मॉल जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं. 


मालूम हो कि अगले लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए बेहद अहम है. मिशन 2024 की पार्टी स्तर पर तैयारियों में बीजेपी पहले ही जुटी है. वहीं 2024 के आम चुनाव के पहले बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने में भी योगी सरकार तेजी से जुटी है. आजादी के अमृतकाल के तहत भी तमाम कल्याणकारी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है. उज्जवला योजना, हर घर नल योजना, बिजली कनेक्शन, प्रधानमंत्री जन धन योजना का फायदा लाभार्थियों तक पहुंचाने में यूपी आगे रहा है. 


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