UP Nagar Nikay Chunav 2023 : लखनऊ समेत सभी नगर निगमों का कार्यकाल खत्म, प्रशासक समिति अब ऐसे संभालेगी कामकाज

Lucknow Nagar Nigam : ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसे पेंच के बाद लखनऊ, कानपुर समेत सभी नगर निगमों का कार्यकाल खत्म हो गया है. नगर निकाय चुनाव अब अप्रैल-मई में होने के आसार हैं.

Lucknow Nagar Nigam :  लखनऊ नगर निगम का कार्यकाल 20 जनवरी 2023 से समाप्त हो गया. इसके साथ ही लखनऊ महापौर संयुक्ता भाटिया का कार्यकाल भी खत्म हो गया और उसकी जगह अब तीन सदस्यों की समिति अब प्रशासकीय कामकाज संभालेगी. लखनऊ नगर निगम का चुनाव भी 16 अन्य नगर निगमों के साथ जनवरी में होना था, लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसे पेंच के बाद चुनाव टल गया. नए चुनाव अब अप्रैल-मई में ही चुनाव संभव दिख रहे हैं.

तीन सदस्यीय समिति का गठन

जानकारी के अनुसार, नगर निकाय का कार्यकाल खत्म होने के बाद जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार (DM Surya Pal Gangwar) ने समिति का गठन किया. इस कमेटी में डीएम अध्यक्ष होंगे. नगर आयुक्त समिति के सदस्य होंगे, साथ ही अपर जिलाधिकारी प्रशासनिक सदस्य बनाए गए हैं. नगर निगम निकाय का कार्य यही समिति देखेगी. हालांकि इस समिति को कोई बड़ा नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा. 

2017 में बनी थीं महापौर

संयुक्ता भाटिया 12 दिसंबर 2017 को महापौर बनी थीं, वो उत्तर प्रदेश की राजधानी के नगर निकाय की पहली महिला मेयर थीं. भाटिया के कार्यकाल में लखनऊ नगर निगम ने म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी कर 200 करोड़ रुपये जुटाना वाला पहला नगर निकाय बना.  

लखनऊ नगर निगम के अलावा कानपुर नगर निगम, वाराणसी नगर निगम, गोरखपुर नगर निगम, झांसी नगर निगम आदि का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है. अगले नगर निकाय चुनाव होने तक उन्हीं के पास इसका अधिकार रहेगा. 

भाटिया के 10 बड़े काम...

लखनऊ में कम्युनिटी किचन की शुरुआत 
हाउसटैक्स ऑनलाइन असेसमेंट सुविधा
200 करोड़ म्यूनिसिपल बांड जारी किया
महिला बाजार की घोषणा की गई
भगवान लक्ष्मण की 151 फीट प्रतिमा 
लखनऊ स्वच्छता सर्वेक्षण में 17वें नंबर पर
महिला विशेष सदन का आयोजन
2550 करोड़ के विकास कार्य हुए
95000 मीटर पेयजल लाइन बिछी
नगर निगम पर 300 करोड़ का बकाया

OBC Reservation को लेकर चुनाव टला
जनवरी में 17 नगर निगम, 200 नगरपालिका और 545 नगर पंचायतों में चुनाव होना था. हालांकि ओबीसी आरक्षण के रैपिड टेस्ट फार्मूले को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया. योगी आदित्यनाथ सरकार को ओबीसी आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण तय करने का निर्देश दिया. यूपी सरकार ने पांच सदस्यीय आयोग गठित कर दिया है, जो मंडलवार आरक्षण की प्रक्रिया तय करने में जुटा है. इसमें तीन माह का वक्त लग सकता है.

चुनाव आचारसंहिता अभी नहीं लगी
लखनऊ नगर निगम के म्यूनिसिपल कमिश्नर इंद्रजीत सिंह ने कहा कि 20 जनवरी से प्रशासकीय कामकाज प्रारंभ हो रहा है, लेकिन चुनाव आचारसंहिता नहीं लग रही है. ऐसे में जन सुनवाई के लिए लोक मंगल दिवस का आयोजन जारी रहेगा. नगर निगम के अफसर इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे. प्रशासक कार्यकाल में प्रशासनिक और वित्तीय फैसले होंगे.इसके लिए डीएम ने अधिसूचना जारी कर दी है.

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