UP Police Bharti: यूपी पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द, ये उम्मीदवार ही दे सकेंगे एग्जाम
UP Police Bharti: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल के 60244 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा था. आवेदन करने की अंतिम तारीख समाप्त हो चुकी है. यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 60244 पदों के लिए करीब 50 लाख आवेदन आए हैं.
UP Police Bharti: यूपी पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा कराने को लेकर विभाग की ओर से तैयारियां जोरों पर हैं. लिखित परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी न होने पर इसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है. साथ ही गड़बड़ी होने वाली जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था कराई जाएगी. कुल मिलाकर यूपी पुलिस की लिखित परीक्षा में सेंध लगाना मुश्किल हो सकता है. इस बीच लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को लेकर बड़ी सूचना सामने आई है. माना जा रहा है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है.
जल्द एडमिट कार्ड जारी होगा
दरअसल, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल के 60244 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा था. आवेदन करने की अंतिम तारीख समाप्त हो चुकी है. यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 60244 पदों के लिए करीब 50 लाख आवेदन आए हैं. माना जा रहा है कि जल्द ही लिखित परीक्षा को लेकर एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा. आवेदन करने वाले अभ्यर्थी पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपडेट देख रहें.
किस वर्ग के लिए कितने पद खाली?
यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के मुताबिक, 60244 पदों पर भर्ती के लिए 24102 पद अनारक्षित हैं. EWS के लिए 6024 पद, ओबीसी के लिए 16264 पद, एससी के लिए 12650 पद और एसटी के लिए 1204 पद आरक्षित हैं. आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से 400 रुपये फीस के तौर पर लिया गया है.
पुलिस भर्ती के लिए योग्यता
यूपी पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए 12वीं पास योग्यता मांगी गई है. इसके अलावा डोएक से ओ लेवल वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी. वहीं, एनसीसी बी सर्टिफिकेट व प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की सेवा वालों को भी प्राथमिकता दी जाएगी.
कितनी होनी चाहिए आयु सीमा?
पुलिस भर्ती के लिए पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु 18 साल से 22 वर्ष तक होनी चाहिए. वहीं, महिला उम्मीदवारों के लिए 18 वर्ष से 25 वर्ष वायु सीमा है. इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी.