UP Cabinet Decision: उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को योगी सरकार की कैबिनेट बैठक (Yogi Cabinet Meeting) हुई. बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं. इस दौरान बैठक में कुल 22 प्रस्ताव लाए गए, जिनमें से 21 को मंजूरी (21 Proposals Passed) दी गई है.  कैबिनेट ने खेल और पर्यटन नीति को मंजूरी मिल गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में चार नए विश्वविद्यालयों को आशय पत्र जारी करने का फैसला लिया गया है. इसमें टीएस मिश्रा विश्विद्यालय लखनऊ भी शामिल है. इसके अलावा वरुण अर्जुन विश्विद्यालय शाहजहांपुर, फारुख हुसैन विश्विद्यालय आगरा और विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिजनौर की स्थापना के लिए भी आशय पत्र जारी किया गया है. 


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इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी 
राम मंदिर निर्माण के दृष्टिगत अयोध्या में 3 मार्गों को चौड़ा करने और उनके विस्तारीकरण के प्रस्तावों को मंजूरी. इसमें 465 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके अलावा रायबरेली-डलमऊ- फतेहपुर मार्ग को 700 मीटर की लंबाई में चार लेन में परिवर्तित किया जाएगा. इससे रायबरेली एम्स को चार लेन कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सकेगी. 


  1. उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को मंजूरी 

  2. केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को उत्तर प्रदेश में भी लागू करने का निर्णय 

  3. बाराबंकी, रायबरेली और मऊनाथ भंजन में बंद पड़ी कताई मिलों की निष्प्रयोज्य भूमि को एमएसएमई पार्क तथा आइटी/आइटीईएस पार्क की स्थापना के लिए उपयोग में लाने का निर्णय. 

  4. 15 साल से अधिक पुराने पंजीकृत वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए उन पर बकाया कर में छूट देने का निर्णय. 

  5. उप्र गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धाराओं में संशोधन करते हुए डीएम के अलावा एडीएम, पुलिस कमिश्नर, संयुक्त पुलिस आयुक्त और अपर पुलिस आयुक्त को भी अधिकार देने का निर्णय.

  6. औद्योगिक कलस्टर्स (इंडस्ट्रीयल कलस्टर्स) बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी - राज्य मे बाराबंकी,रायबरेली , मऊ की दशकों से निष्प्रयोज्य जमीनो (बाराबंकी लगभग 70 एकड़, रायबरेली 59 एकड़,मऊ 84 एकड़ से ज्यादा) को औद्योगिक उपयोग मे लिए जाने की मंजूरी, उपयोग मे लेने के लिए इन जमीनों की देन दारियों को निस्तारण कार्य को मंजूरी.

  7. मऊ, रायबरेली मे MSME  इंडस्ट्रीयल पार्क और बाराबंकी मे इन जमीनो को आईटी आईटीईएस पार्क के रूप मे विकसित किया जाएगा.

  8. राशन वितरण कार्यक्रम को और अत्याधुनिक करने के लिए इंटीग्रेटेड संस्थाओं के चयन करने के लिए निर्णय को मंजूरी.


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