लखनऊ: युवाओं का भविष्य बनाने के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है. इसके लिए सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत इस नए वित्तीय वर्ष में करीब 7 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण (Skill Training) दी जाएगी. राज्य संचालन समिति ने कौशल विकास मिशन की वार्षिक प्रशिक्षण कार्य योजना को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही, ट्रेनिंग के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार और गति भी लाई जाएगी. 


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ट्रेनिंग के बाद मिलेगा प्रमाणपत्र
दरअसल, बीते बुधवार को प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में कौशल विकास मिशन की राज्य संचालन समिति की बैठक हुई थी. इस मीटिंग में साल 2021-22 के लिए इस विकास कार्य योजना को मंजूरी दी गई. योजना के अनुसार, करीब 7 लाख युवाओं को रोजगार के लिए उनके स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी. इसमें 1.50 लाख परंपरागत शिल्पकारों को ट्रेनिंग देने के साथ आधिकारिक तरीके से सर्टिफिकेट दिया जाएगा. 


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कोरोना नियमों का होगा पालन
मीटिंग में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी संसाधनों को सही उपयोग और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कौशल प्रशिक्षण योजनाओं से लाभ दिलाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गई आधार इनेबेल्ड बायोमैट्रिक उपस्थिति को भी यूपी में लागू किया जाएगा. इसके अलावा सभी ट्रेनिंग सेंटर्स पर कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए सावधानियां बरती जाएंगी. 


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