Budget 2024 Highlights: सरकार के 2014 और 2019 के बजट में थी घोषणाओं की बरसात, 2024 में बदली रणनीति

Budget 2024 Updates: मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही अंतरिम बजट में 23 बड़ी योजनाओं का ऐलान किया था. ऐसा किसी वित्त मंत्री ने पहली बार किया था. जानें चुनावी साल यानी 2014, 2019 और 2024 में क्या-क्या बड़े ऐलान हुए....

Budget 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने आम चुनाव 2024 के पहले अपना आखिरी बजट पेश किया. लेकिन बजट में किसी बड़ी योजना का ऐलान न कर सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि वो सत्ता में वापसी को लेकर पूरे भरोसे में है. नरेंद्र मोदी के मई 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद और 2019 में पांच साल का कार्यकाल पूरा करते वक्त पेश बजट में सरकार ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी थी, लेकिन 2024 में किसी भी बड़ी नीतिगत घोषणा से इस बार सरकार ने अपने आपको दूर रखा.

2014 का बजट-  चुनावी साल होने के कारण 2014 के बजट पर भी आम जनता ही निगाहें थीं. इस साल नौकरीपेशा वर्ग को टैक्स में कोई राहत नहीं मिली. पर्सनल इनकम टैक्स (Income Tax) में कोई बदलाव नहीं किए गए थे. माध्यम वर्ग परिवार के लिए वाहनों की एक्साइज ड्यूटी घटना थोड़ी राहत की बात जरूर थी. कार समेत सभी वाहनों को सस्ता करने के लिए एक्साइज ड्यूटी को 3 महीने के लिए घटाया गया था. छोटी कारों, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स और कमर्शियल वाहनों पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को 12 फीसदी से घटाकर 8 परसेंट कर दिया गया था. वहीं SUV पर एक्साइज ड्यूटी को 30% से घटाकर 24% कर दिया गया था.

2019 का बजट - 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट में कई बड़े ऐलान किए गए थे, जिनमें एक अहम फैसला था वेतनभोगी करदाताओं के लिए मानक कटौती को 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार, बैंक-पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट पर TDS को 10 हजार से बढ़ाकर 40 हजार कर दिया था. स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाने के अलावा किसानों को तोहफा देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना का ऐलान किया गया था. 2019 के अंतरिम बजट में देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए बजट में भारतीय रेलवे के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए.

2024 का बजट
Bdget 2024 निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट संसद में पेश की. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है. दरअसल अंतरिम बजट में किसी तरह की लोकलुभावन घोषणाएं नहीं की जाती हैं. यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया है. हालांकि कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया है.

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