राशन कार्ड ई-केवाईसी को लेकर इन कोटेदारों पर गिरेगी गाज! कड़े एक्शन के साथ लगेगा तगड़ा जुर्माना

Ration Card E KYC News: यूपी के राशन कार्ड धारकों के साथ कोटेदारों के लिए जरूरी खबर है. सभी कोटेदारों को जल्द से जल्द ई-केवाईसी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. जिन कोटेदारों का ई-केवाईसी रिकार्ड खराब होगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Ration Card E KYC News: उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है. अगर आपने अब तक अपने राशन कार्ड यूनिट की ई-केवाईसी (ई-केवाइसी) प्रक्रिया नहीं पूरी की है, तो आपको जल्द से जल्द इसे कराना होगा. सरकार ने राशन कार्ड यूनिट्स में पारदर्शिता लाने के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है. समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी पूरी न करने पर कोटेदारों पर कार्रवाई की जाएगी और राशन कार्ड यूनिट्स को निरस्त भी किया जा सकता है.

ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि
अब हर राशन कार्ड धारक को केवाईसी करना होगा, जिसके तहत एड्रेस और जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन जमा करना होगा. इसका उद्देश्य राशन कार्ड धारकों की पहचान का सत्यापन करना है और अवैध राशन कार्ड को रद्द करना है. पहले इसकी अंतिम तारीख 30 सितंबर थी. लेकिन बड़ी संख्या में राशन कॉर्ड धारक ई-केवाइसी नहीं करा पाए थे. इसलिए सरकार ने ई-केवाइसी की तारीख बढ़ा दी है. अब ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 कर दी गई है.

कोटेदारों के खिलाफ होगी कार्रवाई
जिलापूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि सभी कोटेदारों को जल्द से जल्द ई-केवाईसी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. जिन कोटेदारों का ई-केवाईसी रिकार्ड खराब होगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अर्थदंड भी लगाया जाएगा. इसके साथ ही राशन कार्ड धारकों से अनुरोध किया गया है कि वे इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें, क्योंकि अगर समय पर ई-केवाईसी पूरी नहीं की गई तो उन यूनिट्स के राशन कार्ड निरस्त किए जा सकते हैं.

ई-केवाईसी से होगी पारदर्शिता
सरकार ने राशन कार्ड यूनिट्स में पारदर्शिता लाने के लिए सभी यूनिट्स की ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया है. इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राशन कार्ड में दर्ज सभी नाम वास्तविक हैं और कोई भी नाम गलत तरीके से नहीं जुड़ा हुआ है. ई-केवाईसी न कराने वालों के बाद में नाम हटा दिए जाएंगे.

राशन कार्ड धारकों को मिलेगी राहत
राशन कार्ड ई-केवाईसी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, सरकार का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाना है. इससे राशनकार्ड धारकों को समय पर और सही मात्रा में राशन मिलने की संभावना बढ़ेगी. वहीं, कोटेदारों को भी इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही से बचने के लिए सख्त दिशा-निर्देश दिए गए हैं.