ग्रेटर नोएडा: यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (Yamuna Expressway Industrial Development Authority) के नाम एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है. उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क यीडा सिटी में बनने जा रहा है. इसके लिए अथॉरिटी ने ग्रेटर नोएडा सेक्टर-28 में करीब 250 एकड़ जमीन चिह्नित भी कर ली है. कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी (विशाखापत्तनम) को इस प्रोजेक्ट का डीपीआर (Detailed Project Report) बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.


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मेडिकल डिवाइस और ड्रग के क्षेत्र में भारत बनेगा आत्मनिर्भर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' विजन के तहत केंद्र व राज्य सरकार का लक्ष्य मेडिकल जरूरतों के क्षेत्र में भी देश को अपने पैरों पर खड़ा करने का है. दवाइयों और चिकित्सा उपकरण का उत्पादन भारत में ही हो इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. फिलहाल देश में दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन कुल जरूरत का सिर्फ 20 फीसदी ही हो रहा है. यूपी में बनने वाले बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्क में करीब 2000 करोड़ के निवेश का अनुमान है और करीब 60,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है.


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देश में बनने हैं कुल चार बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्क
भारत की तुलना में चीन मेडिकल क्षेत्र में काफी आगे है. यीडा सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह के मुताबिक वुहान से निकले कोरोना वायरस के कारण अंतरराष्ट्रीय जगत में चीन की छवि बहुत धुमिल हुई है. इसका असर निवेश पर भी देखने को मिल रहा है. बहुत ऐसी विदेशी कंपनियां हैं जिन्होंने चीन से अपना कारोबार समेटकर भारत में निवेश की इच्छा जाहिर की है. इसी मौके को भुनाने के लिए केंद्र सरकार ने देश के चार राज्यों में बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है.


पीलीभीत और ललितपुर में बल्क ड्रग पार्क बनाने की योजना
डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि योगी सरकार ने बिना देर किए राज्य में बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. पीलीभीत और ललितपुर जिले में बल्क ड्रग पार्क बनाने की तैयारी है, जबकि मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना यीडा सिटी में होनी है. उत्तर प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना के लिए यीडा को स्टेट इंप्लीमेंट एजेंसी (एसआईए) नामित किया गया है. कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी को 5 सितंबर तक डीपीआर सौंपनी है, जिसे राज्य सरकार केंद्र को भेजेगी.


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