लखनऊ: किसानों के लिए योगी सरकार कई कदम उठाने जा रही है. बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में  राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की बैठक हुई. जिसमें मुख्यमंत्री ने किसानों का हित संरक्षण के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए.


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राजधानी में बनेगा एग्री मॉल
किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, उत्पाद की ब्रांडिंग हो, सही बाजार मिले, इसके लिए राजधानी लखनऊ में 'एग्री मॉल' स्थापित किया जाना आवश्यक है. यहां किसान सीधे अपने फल, सब्जियों की बिक्री कर सकेंगे. उपभोक्ताओं के लिए अच्छी गुणवत्ता के फल, सब्जियां और खाद्यान्न उपलब्ध होगा. मॉल में किसानों के विश्राम के लिए आवश्यक सुविधाएं हों. गोमतीनगर के विकल्प खंड में लगभग 8000 वर्गमीटर भूमि सात मंजिला आधुनिक एग्रो मॉल की स्थापना के लिए उचित होगा. 


अयोध्या में बनेगी टिशू कल्चर लैब
कृषि कार्य मे टिशू कल्चर तकनीक के प्रयोग के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं. प्रदेश में इस तकनीक को प्रोत्साहित करने के लिए अयोध्या में केले की खेती को बढ़ावा देने के लिए टिशू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की जानी चहिए. इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जाए. कृषि उपजों की ई-नीलामी या डिजिटल प्लेटफार्म सर्विस प्रोवाइडर हेतु लाइसेंस बनवाने के लिए मंडी नियमावली में यथा आवश्यक संशोधन किया जाए. निजी क्षेत्र की सहभगिता किसानों को एक नया विकल्प देगी, साथ ही मंडी परिषद की आय में भी बढ़ोतरी होगी.


मंडल मुख्यालयों पर टेस्टिंग लैब स्थापित कराई जाएं - सीएम योगी
राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए नियोजित प्रयास कर रही है. अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जैविक और प्राकृतिक उत्पादों के सत्यापन के लिए सभी मंडल मुख्यालयों पर टेस्टिंग लैब स्थापित कराए जाएं. चरणबद्ध रूप से कृषि विज्ञान केंद्रों पर टेस्टिंग लैब स्थापित किए जाएं। इस कार्य को शीर्ष प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए. मंडी परिषद की सहायता से प्रदेश के बांदा, कानपुर और कुमारगंज (अयोध्या) कृषि विश्वविद्यालयों में छात्रावासों का निर्माण कराया गया है.


मंडी परिषद को हुई 972 करोड़ से ज्यादा की आय
राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा किसानों के हित का ध्यान रखते हुए किये जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। मंडी शुल्क को न्यूनतम करने के बाद भी राजस्व संग्रह में मंडियों का अच्छा योगदान है. चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल से नवम्बर तक 972 करोड़ से अधिक की आय मंडी परिषद को हुई है, जो कि पिछले वित्तीय वर्षों के सापेक्ष अच्छी प्रगति दर्शाता है. सीएम ने कहा इस वित्तीय वर्ष ₹1500 करोड़ के राजस्व संग्रह के लक्ष्य के साथ काम करना चाहिए.


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