Rules Change 1st September 2022 : यमुना एक्सप्रेसवे (Yamuna Expressway Toll Tax) पर सफर 1 सितंबर से महंगा हो रहा है. इसका सीधा असर वाहनचालकों पर पड़ेगा. यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 74वीं बोर्ड बैठक में टोल दरें बढ़ाने की मंजूरी दी. टोल टैक्स वसूलने वाली जेपी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ने इसके लिए प्रस्ताव मांगा था. हल्के वाहनों के लिए टोल 10 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ा है. कामर्शियल वाहनों को टोल 3.90 रुपये  प्रति किमी की जगह 4.15 रुपये प्रति किलोमीटर रहेगा.बस और ट्रकों को 7.90 रुपये की जगह 8.45 रुपये प्रति किलोमीटर होगा.छह पहिया वाहनों को ₹12.05 रुपये प्रति किलोमीटर की जगह 12.90 रुपये प्रति किलोमीटर चुकाने होंगे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

यमुना एक्सप्रेस वे पर बुधवार रात 12 बजे से नई टोल दरें लागू हो गई हैं.10 पैसे प्रति किलोमीटर से 1.55 रुपये की वृद्धि हुई है.24 अगस्त को यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में टोल बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी.ग्रेटर नोएडा से आगरा जाने वाले कार चालकों से पहले 415 रुपये टोल वसूला जाता था.नई दरें बढ़ने से अब ग्रेटर नोएडा से आगरा 430 का टोल लिया जाएगा.मथुरा के लिए 285, अलीगढ़ के लिए 125 टोल शुल्क लगेगा.


गाजियाबाद प्रापर्टी खरीदना महंगा हुआ
दिल्ली से सटे गाजियाबाद में छह साल बाद सर्किल रेट में 4 से 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई  है. इससे प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो गया है.गाजियाबाद तहसील और सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री पुराने सर्किल रेट से काफी अधिक कीमतों पर हो रही थी. लिहाजा सर्वे के बाद ही गाजियाबाद में यह सर्किल रेट में बढ़ोतरी की गई है.एनएच 9 से सटे इलाकों और एन-एच 58 पर रैपिड रेल प्रोजेक्ट के साथ मेरठ एक्सप्रेस वे सटे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि की गई है. कोरोना संकट के कारण बीते 2 सालों से सर्किल रेट  बढ़ाने का प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल पाई थी.
गाजियाबाद के पॉश कालोनी कौशांबी सबसे महंगी सर्किल रेट वाली कॉलोनी बन गई है.कौशांबी में न्यूनतम सर्किल रेट 72,500 से बढ़ाकर 82,000 से 91,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक हो गया है. वैशाली, इंदिरापुरम, वसुंधरा, कविनगर में भी सर्किल रेट ज्यादा बढ़ा है.


बीमा प्रीमियम पर एजेंट कमीशन घट सकता है
बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को एजेंट का कमीशन 20 फीसदी तक सीमित करने को कहा है, जो पहले 30-35 फीसदी तक हुआ करता था. ये नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन  सितंबर मध्य से ये प्रभावी हो जाएगा. इससे आने वाले समय में बीमा प्रीमियम में कमी आ सकती है.