PM Kisan Yojna 2022: केंद्र सरकार ने किया यह बड़ा बदलाव, अब ऐसे देख सकेंगे स्टेटस

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Scheme) के तहत देश भर के किसानों (Farmers) को कई तरह के लाभ दिए जा रहे हैं. जिनमें से एक है किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि. अगर आप भी इस योजना के तहत आने वाले लाभार्थी किसानों में से हैं, तो यह आपके लिए बेहद काम की खबर है. दरअसल, सरकार ने इस योजना के तहत आने वाली एक सर्विस को बंद कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसका सीधा असर पूरे देश के 12 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों पर पड़ने वाला है. इस आर्टिकल में हम आपको इससे जुड़ी और भी जानकारी बता रहे हैं.

जहां इस सर्विस को बंद करने की वजह योजना के तहत आने वाले सभी किसान लाभार्थियों की महत्वपूर्ण जानकारी को सुरक्षित रखना बताया जा रहा हैं. वहीं अब इस नए बदलाव की वजह से किसान पहले की तरह आसानी से अपने फोन पर अपना स्टेटस नहीं देख सकेंगे. 

अब केवल मोबाइल नंबर से नहीं जान पाएंगे स्टेटस
पीएम किसान सम्मान निधि के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अब तक किसान बड़ी आसानी से अपना स्टेटस देख लेते थे. स्टेटस के जरिए आवेदन की क्या स्थिति है, बैंक के खाते में कितनी किस्तें आ चुकी हैं, किस्त आई भी है या नहीं आदि जानकारी ली जा सकती थी. इसके लिए बस पीएम किसान पोर्टल पर आधार नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या बैंक अकाउंट भरना होता था. 

आधार नंबर या बैंक अकाउंट ही दर्ज करना जरूरी 
अब इस पोर्टल पर मोबाइल नंबर दर्ज करने से आपके स्टेटस से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी. अब आप आधार नंबर या बैंक अकाउंट की सहायता से ही योजना के तहत अपना स्टेटस जान सकेंगे.

सुरक्षा के लिहाज से उठाया यह कदम
योजना के तहत यह बदलाव करने की बड़ी वजह यह है कि मोबाइल नंबर से स्टेटस चेक करते समय बहुत से लाभार्थी अपने साथ-साथ दूसरे किसानों के स्टेटस से जुड़ी जानकारी आसानी से देख लेते थे. वो भी सामने वाले कि बिना अनुमति के वो ऐसा करते थे. साथ ही अन्य लोग भी किसी किसान की जानकारी इकट्ठा कर सकते थे. जो सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं था. अब इस सेवा के बंद होने के बाद कोई भी पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और जानकारी एकदम सुरक्षित रहेगी.

हालांकि, भले ही यह तरीका सुरक्षा के दृष्टि से सही है लेकिन इससे किसानों को दिक्कत हो सकती है. दरअसल, इस योजना में अब तक कुल 7 बार बदलाव किए जा चुके हैं. कुछ समय पहले ही लाभार्थी किसानों के लिए ई-केवाईसी करना जरूरी कर दिया गया था.