मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: प्रयागराज में बिना नक्शा पास कराए, अवैध रूप से बनाए गए मकानों को ढहाने का काम प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी PDA करता है. लेकिन, हैरानी की बात यह हा कै सिविल लाइंस स्थित पीडीए के भवन का नक्शा खुद ही गायब है. इस बात का खुलासा इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की डिवीजन बेंच के सामने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हुआ.


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वकील ने बताया- नहीं मिल रहा नक्शा, चाहिए थोड़ा और समय
कोर्ट ने पीडीए के वकील से इंदिरा भवन स्थित विकास प्राधिकरण के भवन का नक्शा पेश करने की बात कही थी. लेकिन, कोर्ट के सामने प्राधिकरण के वकील ने बताया कि नक्शा ढूंढा जा रहा है, लेकिन अभी मिला नहीं है. वकील ने इसके लिए कोर्ट से कुछ और समय की मांग की है. वकील की यह दलील सुन हाई कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए पीडीए के चेयरमैन को आगामी 2 अगस्त को तलब कर लिया है. अब चेयरमैन से बात की जाएगी.


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पीडीए भवन के नीचे दुकानों को हटाने को लेकर दायर थी याचिका
जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में मोहम्मद इरशाद नाम के व्यक्ति की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें उन्होंने पीडीए (इंदिरा भवन) कार्यालय के नीचे दुकानों के अतिक्रमण करने, पोडियम, बरामदों में अवैध दुकानों को हटाने को लेकर मांग की थी. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की डिवीजन बेंच नने अपनी पिछली सुनवाई के दौरान पीडीए को अपने भवन का नक्शा पेश करने का निर्देश दिया था. हालांकि, समय देने के बाद भी नक्शा पेश नहीं किया जा सका. वकील ने जजों को बताया कि नक्शा ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी मिल नहीं रहा. इसके बाद पता लगा कि पीडीए का खुद के भवन का मैप ही गायब चल रहा है.


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