मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल मैनुअल में संशोधन किया है. जिसे अपने राजपत्र में प्रकाशित किया गया है. इस सरकारी फरमान के बाद जेल के प्रशासनिक नियमों में बदलाव किया गया है और बदलाव के बाद अब जेल प्रशासन द्वारा उन्हें लागू किया जा रहा है, सबसे अहम बदलाव कैदियों से मुलाकात को लेकर किया गया है. जहां पहले जेल में शनिवार को बंदियों से मिलना संभव नहीं था,वहीं अब बंदियों के परिजन शनिवार को बंदियों से मुलाकात कर सकेंगे. लेकिन रविवार को वहां मुलाकात नहीं हो सकेगी.


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इसके अलावा जेल मैनुअल में और भी कई बदलाव किए गए हैं. जिसके मुताबिक अब जेल में बंद कैदियों को शाम को जलपान के तौर पर चाय बिस्किट मुहैया कराया जाएगा जो पहले नहीं दिया जाता था. इन सब बातों से हटकर देखें तो महिलाओं और पुरुष कैदियों के लिए ख़ुशी की बात भी है क्योंकि जेल नियम बदलाव कर नये नियम ये भी आये हैं कि अब जेल में महिलाएं अपने जेवर भी पहन सकेंगी. साथ ही जेल मे बंद कैदी अब रमजान के रोजे इफ्तारी की तरह नव रात्रि के व्रत भी रख सकेंगे. जिसके लिए विशेष भोजन के इंतजाम रहेंगे. 


जेल सुप्रीडेंट वीरेश राज शर्मा की माने तो बदलाव के बाद शनिवार को बंदियों के परिजन काफी संख्या मे मिलने के लिए पहुंचे, हालांकि अधिकांश लोगों को इसकी अभी जानकारी नहीं है और निकट भविष्य में शनिवार को भी बड़ी संख्या में लोग बैठक के लिए पहुंचेंगे.


महिलाएं पहन सकेंगी मनपसंद कपड़े
अब महिला बंदियों के लिए जेल में मंगलसूत्र पहनने की छूट दे दी गई है. वे मनपसंद कपड़े खासतौर पर सलवार-सूट भी पहन सकती हैं. बालों में शैंपू करने के अलावा उनके बाल काटने की व्यवस्था भी की जाएगी. जेल में जो बच्चा पैदा होगा उसका नामकरण संस्कार वहीं होगा. ये काम धर्म के अनुसार, उनके धर्मगुरू करेंगे. इसके अलावा बच्चों के पढ़ाई- लिखाई और खानपान की व्यवस्था भी सरकार करेगी. जेल में खीर और सेवइयां भी बनाई जाएंगी.अगर हिंदू धर्म का कोई त्योहार होगा, तो खीर बनेगी। मुस्लिमों के त्योहार के मौके पर खजूर और फल की व्यवस्था की जाएगी.


सिक्योरिटी को किया जाएगा मजबूत
इन सबके अलावा बात करें तो खाना पकाने के लिए सरसों के तेल की जगह रिफाइंड तेल मिलेगा. जेल में बेकरी और लॉन्ड्री की भी व्यवस्था की जाएगी, दाढ़ी बनाने के लिए यूज एंड थ्रो रेजर मिलेगा. दांतों की सफाई के लिए टूथ पेस्ट और टूथ पाउडर दिया जाएगा और लॉक अप जेल की व्यवस्था भी समाप्त कर दी जाएगी. बता दें, योगी सरकार लगातार पुराने कानूनों पर समीक्षा कर रही है और जरूरत पड़ने पर उन्हें खत्म भी कर रही है.